अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका चुनौती र सम्भावना - Himal Post Himal Post
  • १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Apr 26 2024
Logo

अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका चुनौती र सम्भावना



नेपाली समाजमा वा  विशेषरुपमा अर्घाखाँची मालारानी गाउपालिका भित्रका आदरणीय जनताप्रति समस्या छन । अन्याय अत्याचारको , भ्रष्टाचारको , असमानताको , घुस्याहाको , पूंजीवादको मनपरि छ। बेरोजगारी त्यस्तै छ। गरिबीले हैरानी भैसकेको छ ।गाउँ – गाउँमा विभेद त्यस्तै छ । महिला , दलित , अपांग , पिछडिएका समुदायको हालत त्यस्तै छ । राजतन्त्रको अन्त्य भनियो राजाको मात्रै अन्त्य भयो । संविधान सभाको निर्वाचन भयो संविधानमा सम्पूर्ण अभावमा रहेका नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छैनन् । नाम मात्रको परिवर्तनले जनताको जिवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन ।

आमूल परिवर्तनको निम्ति स्थानीय चुनाबमा स्थानीय स्थरमा माओवादी जनयुद्धमा योगदान दिएका , सहिद परिवार , दलित जनजाति ,युवा महिला उम्मीदारबाट सम्भावना देखिन्छ । हिजोको असफल व्यवस्थामा विस्वास गर्न सकिन्न । जनताको निम्ति कामकारबाहीमा लाग्ने त्यसको निम्ति संविधानमा अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ र त्यस्तो राज्यव्यवस्था हुनुपर्छ ।

हाम्रो सपनाहरू यही छन दिनरात देखिन्छन् । द्वन्द्वका क्रममा युद्ध मैदानभित्र घाइते भएर अपाङ्गता योद्धाको सपनाको यथार्थलाईलाई बिशेष ध्यान राख्नु पर्छ । अर्घाखाँची जिल्ला भित्रको मालारानी गाउ पालिका यस्तो गाउपालिका ह्यो अर्घाखाँची भित्रको नमूना गाउ पालिका हो । तर जिल्ला भरी साथै मालारानी गाउ पालिकामा धेरै महङ्गी , भ्रष्टाचारी ,बिकृती, कालोबजारी ,अन्याय , अत्याचार , विभेद जस्ता सबैखाले अन्यायको समाप्ति समतामूलक समाजको निर्माण गरिनुपर्छ भन्दै आमूल परिवर्तनको सपनाहरू जनयुद्धमा देखाइएका थिए र हजारौंको बलिदान भएकोे थियो ।

आज बलिदानबाट जन्मिएको हुर्केको माओवादी नेताहरूलाई बलिदान गरेका योद्धा हरुका परिवार र आमूल परिवर्तनका सपनाहरू लिलाम गर्न सक्नेछैनौ । बलिदान गरेरै देखेका सपनाहरू पबित्र न्यायीक छन् अबस्य पनि पूरा हुनेछन् लिलाम हुदैनन् जसरी मोहन बैध, सीपी गजुरेल ,डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता नेताहरू सस्तोमा लिलाम भएका भएका छन! काङ्ग्रेस र एमाले संसदीय व्यवस्था भित्रमा कसरी दलालिको भूमिकाको प्रतिस्पर्धामा भारतसङ्ग आत्मसमर्पण गर्दै स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुक र जनतालाई दाउमा राखेर मनपरि रजाइँ गरिरहेका छन् । तिमिहरुलाई  गाउँबाट नङ्ग्याउनु पर्छ।

जनयुद्धको क्रममा राज्यको दमनले गर्दा धेरै गाबिस जले, सदरमुकाम जले , सडक , पुल , सैनिक यातायातका साधनहरु , गाउँका वस्तीहरु बमले उडाईए हजारौ भन्दा धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्‍यो सबैभन्दा धेरै माओवादीलाई त्यो राज्यको चरम दमनको कारण बलिदान धेरै हुनु पुग्यो । हजारौं अझैसम्म बेपत्ता छन । हजारौं अझैसम्म अंगभंग छन । त्यो दुबै पक्षमा छन यी कुरालाई जनयुद्धको क्रममा भएको संघर्षले दु:खद पक्ष लिन सकिन्छ । राज्यको सम्यन्त्रले अलिक सम्यम्ता अपनायको थियोे भने केही कम बलिदान हुन्थ्यो होला । तर युद्धको नियम नै हो ।

जहाँ संघर्ष हुन्छ त्यो चरणमा कुनै नियम कानुन भन्ने कुराको तर्जुमा हुदैन । फलस्वरूप जनयुद्धको नाममा बलिदान धेरै हुनपुगेको छ । अब ती कुरालाई यो वा त्यो बहानामा टीकाटिप्पणी गरेर जानुको फाइदा छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताको म्यान्डेन मुताविक सत्यनिरुपण आयोग मार्फत सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । इतिहासको एउटा कालखण्डमा यो बलिदानबाट आज आएको संघीयता , लोकतान्त्रिक गणतन्त्र , धर्म निरपेक्ष , पहिचान सहितको हक अधिकारले सुसम्पन नयाँ नेपाल , समृद्धि तर्फको पथमा पथयात्रा तय गर्नुको सबैभन्दा उत्तम समयको माग जनजनको चाहाना हो । राजनीति खिचातानी अस्थिरताले गर्दा आज हिजो बलिदानले आर्जन गरेको यी तमाम उपलब्धिलाई सार्थकता प्रदान गर्नु नसक्दा जनतामा एक किसिमको अन्यौलता , राजतन्त्र बिउताउने खेल , हिन्दुराज्यको चलखेल , बिखण्डनकारीहरुले खुल्लखुल्ला अवसर मिलेको छ ।

हिजो राजतन्त्रको खिलाफमा खुल्ला रूपमा लागेका मतियारहरु नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा लिएर लडेको हावा भ्रम जनतामा फिजाईरहेकाछन । मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा जनतामा जति हर्ष थियो त्यो जारी राजनैतिक गतिविधि , अस्थिर राजनीतिले गर्दा दिनानुदिन के जनयुद्ध आवस्यकता थिएन कि कसो भन्ने यथास्थिति तर्फ लम्कन खोज्ने अवसरवादीहरुलाई बहस योग्य बिषय बनेको छ! आमूल परिवर्तनका सपनाहरूको जनयुद्ध हो । गाउँ -गाउँका निमुखा गरिब , किसान , मजदुर , उत्पीडित जनसमुदाय ,जातजाति, क्षेत्र , लिङ्ग र बर्ग को चाहना गाँस , बास , कपास , शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी को ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै मुलुकमा समृद्धिको फुल फुलाउनु पर्छ । यो जिमेवारी माओवादी केन्द्रको हो।

आरबी खड्का भारत