अर्थ मन्त्रालयद्वारा ब्याजदर घटाउने निर्णय

अर्थ मन्त्रालयले बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२३ असोजमा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी संयोजकत्वको समितिले आर्थिक अवस्था, बैंकको ब्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणलगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अर्थले प्रतिवेदनमा उल्लिखित ब्याजदर घटाउने उपायसहितको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, मन्त्रालयले हालसम्म यो प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समितिले दिएका सुझावहरू ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

हाल बैंकहरूले कात्तिक १ बाट लागू हुने कर्जाको नयाँ ब्याजदर निर्धारणको तयारीमा छन् । आधार दरमा करिब ०.५० प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुने अनुमान छ । यद्यपि, समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले गर्ने निर्णयको समेत पर्खाइमा बैंकहरू छन् । बैंकहरूले असोज मसान्तसम्मको वित्तीय प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेका छन् ।

सात दिनभित्रमा बैंकहरूले लागत र नयाँ आधार दर गणना गरी कर्जाको ब्याजदर तय गर्ने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रेस नोट जारी गर्दै सुझावको सारांश सार्वजनिक गरेको थियो । सारांशमा ‘आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य र महँगीको सीमाभित्र रहेर बैंकहरूको कार्यकुशलताका आधारमा ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने’ उल्लेख छ ।

प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार ब्याजदर वृद्धिले लगानीमा असर पर्ने भएकाले घटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । त्यस्तै, बैंकहरूको लागत घटाउन बैंकदरसमेत घटाउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उत्पादन, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको मूल्य, बजार माग, करको दर, विनिमय दर, ब्याजदरलगायतले लगानीलाई असर गर्ने हुन्छ । त्यसैले ब्याजदरमा उल्लेख्य वृद्धि भई लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।’