खाडीमा बेचिएका लाखौँ युवाले कहिले भोट हाल्न पाउने ? « Himal Post | Online News Revolution
Logo

खाडीमा बेचिएका लाखौँ युवाले कहिले भोट हाल्न पाउने ?



-बादल बस्नेत

देशमा स्थानीय निकायको चुनावको माहोल सेलाउँदा नसेलाउँदै नजिकिँदै गरेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावले जनतामा फेरी एक किसिमको उत्साह जाग्दै छ र यो स्वाभाविक हो। यदि यो चुनाव निस्पक्ष र सहज ढंगले सम्पन्न भएमा, सम्भवत: नेपालका राजनैतिक उपलब्धिहीन कागजी उपलब्धिहरुको खातमा यो अर्को उपलब्धि थपिने छ। हामी नेपाली नागरिकहरुले प्रजातन्त्रको स्थापना देखि अनेक निर्वाचन देख्दै, भोग्दै आएका हौँ र हरेक निर्वाचनमा हामी यसरि नै उत्साहका साथ होमिन्छौँ र निर्वाचन पछिको समय तिनै निर्वाचित नेत्रित्वहरुलाई गालि गरेर नै बिताउँछौ। सरसर्ती हेर्ने हो भने निर्वाचन अगाडी सम्म हामी निर्वाचन गराउनमा ब्यस्त देखिन्छौँ र निर्वाचन सम्पन्न भैसके पछि मात्र निर्वाचनको प्रभावकारिताको बहस सुरु गर्छौँ।

कहिँ कतै पढेको थिएँ, परम्परागत लोकतन्त्रवादीहरू ‘जस्तो होस्, निर्वाचन होस्’ भन्ने चाहन्छन् । उग्र कम्युनिष्टहरू निर्वाचनलाई ‘बुर्जुवा अभ्यास’ ठान्छन् । वैकल्पिक धारको कुरा गर्नेहरू निर्वाचनको ‘प्रभावकारिता’लाई प्राथमिकता दिन्छन् । यस अर्थमा हेर्ने हो भने हामी निर्वाचन आगाडी सम्म ‘परम्परागत लोकतन्त्रवादी’ बन्छौँ भने निर्वाचन पछाडी मात्र यसको प्रभावकारिता माथि बहस सुरु गर्छौँ अथवा भनौँ विकासवादी बन्छौँ।

अब लागौँ नेपालको अहिलेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव तिर। विभिन्न उतार चडावहरुको बीच बाट गुज्रेर अहिलेको अवस्था सम्म आइपुगेको यो चुनाव नेपाली जनताका लागी यस कारण महत्वपूर्ण छैन की यसले कुनै गणतन्त्र वा संबिधान कार्यनयन गर्ने छ। मेरो विचारमा यो चुनाव यस कारण महत्वपूर्ण छ किन की यसले देशमा राजनीतिक मुद्दाहरुलाई छोडेर आर्थिक मुद्दा तर्फ लाग्न हाम्रा पार्टीहरुलाई दवाब सिर्जना गरेको छ। र हाम्रा पुराना र ठुला भनिएका दलहरु धमाधम आफ्ना घोसणा पत्रहरुमा बिना कुनै ठोस मार्ग चित्र र अध्ययन अनुसन्धान काल्पनिक एजेन्डाहरु लिएर जनता सामु उभिएका छन्।
चाहे बाम एकता भन्दै स्वार्थ पूर्ण चुनावी तालमेलमा लागेका कम्युनिस्ट घटक हुन् चाहे कम्युनिस्ट तालमेल बाट तर्सेका कन्जर्भेटिभ-डेमोक्र्याट्सहरुको चुनावी गठबन्दन अहिले दुवैको चिन्ताको बिषय भनेको यो चुनाव पछि बन्ने सरकार नै हो। र दुवैको दाउ भनेको बहुमत सहितको सरकार बनाउने र फेरी ५ बर्ष सत्ता र भत्तामा रमाउने। र साना दलहरुको दाउ भनेको जसरि हुन्छ संबिधानले दिएको थ्रेसहोल्ड क्रस गर्ने र बहुमतको सरकार नबनेको खण्डमा ठुला दल संग बार्गेन गर्ने र लामो समय देखि चल्दै आएको सरकार बनाउने गिराउने खेलमा सामेल हुने।

निर्वाचन मार्फत ल्याउन सकिने परिवर्तनमा युवाको भूमिका कति ?

भिभिन्न सरकारी गैर सरकारी तथ्याङ्कहरुको आधारमा हेर्ने हो भने भारत बाहेकका अमेरिकी, यूरोपियन र खाडी मुलुकहरु गरि अन्दाजी ३० लाख र भारतमा कमसेकम १०/१२ लाख नेपाली सिर्जनसिल, उर्जासिल युवाहरु अध्ययन वा कामका सिलसिलामा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। यसरि हेर्दा हाल नेपालका कुल मतदाता मध्य ३०% भन्दा धरै नेपाली स्वबिबेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न सक्ने मतदाताहरु बिदेशी भुमिमा छन्। र यी मतदाता मध्ये ८०/९० % मतदाता माथि भनिए झैँ ‘वैकल्पिक धारको कुरा गर्ने र निर्वाचनको प्रभावकारिता’लाई प्राथमिकता दिने जनता मध्य नै पर्छन। नेपालको अहिलेको चुनावी माहोल हेर्दा पुराना दलहरु परम्परागत लोकतन्त्रवादीहरू ‘जस्तो होस्, निर्वाचन होस्’ भन्ने किसिमका देखिन्छन भने पछिल्लो समयमा केहि नयाँ दलहरु निस्केका छन् जसले बैकल्पिक धारको राजनीतिको कुरा उठाउँदै आएका छन् जसले चुनाव गराउने मात्र होइन चुनावको प्रभावकारिताको पनि बहस छेडेका छन्। र यसो भन्दा पनि कुनै अत्युक्ति नहोला की देशमा राजनीतिक मुद्दाहरुलाई छोडेर आर्थिक मुद्दा तर्फ लाग्न पुराना ठुला दलहरुलाई दवाब सिर्जना गर्ने पनि यीनै बैकल्पिक धारको राजनीतिको कुरा उठाउनेहरु हुन्।

‘परम्परागत लोकतन्त्रवादीहरू’ र ‘बैकल्पिक धारका पार्टीहरु’ मध्य अहिले देशका अधिकांस युवाहरुको मत बैकल्पिक धारकै राजनीति तर्फ देख्न सकिन्छ, जुन कुरा भिभिन्न सामाजिक संजालहरु बाट प्रस्ट देख्न सकिन्छ। बिशेषत युवा जमात त्यसमा पनि विदेशमा रहेका तिनै ३० % मतदाता मध्येका युवाहरुले भरिएको सामाजिक संजालमा जति सुकै निर्वाचनको ‘प्रभावकारिता’ माथी बहस चले पनि उनीहरुको मतले कहिँ कतै फरक पर्ने देखिन्न। किन की उनीहरुले कमाएर पठाएको नोट मात्र चल्छ देशमा तर उनीहरुलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार छैन। तिनै बैकल्पिक धारका पार्टीहरु मध्यका केहि पार्टीहरुले उनीहरुको “नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने” भन्दै प्रश्न उठाएका पनि हुन् तर उनका कुरा कसले सुनिदिने,जो जनता उनका पक्षमा छन् उनीहरु त विदेशमा मजदुरी गर्दै छन् पसिनाको ब्यापार गर्दै छन् र यो देशमा सरकारको कानमा कुनै कुरा पुग्न सडकमा तोडफोड गरेर गाडी जलाएर नै देखाउनु पर्ने रहेछ।

विदेशमा रहेर स्वदेशको निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्नु नेपालका लागि असम्भव विषय होइन । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले नै सन् २०१४ मा युएई, बहराइन, कुवेत, साउदी अरेबिया, कतार लगायतका देशमा गरिएको स्थलगत अध्ययनपछि तयार गरेको प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र त्यसो गर्ने क्रममा कस्ता चुनौती रहेका छन् भन्ने बिषयमा बृहत अध्ययन समेत गरेको थियो। यस काममा निर्वाचन आयोग र विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरुको महत्वपुर्ण भूमिका रहनु पर्छ र यो कुनै असम्भव काम भने होइन।

वैदेशिक रोजगारले देशको ३०% अर्थतन्त्रको ओगटेको मुलुकमा विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था नगरिनु राज्यको अदूरदर्शिता हो वा विदेशमा रहेका नागरिकको अवमूल्यन ? बाध्यताले होस वा रहरले प्रबासमा रहेर नेपाली अर्थतन्त्र धान्नमा महत्व पूर्ण भूमिका खेलेका नेपाली नागरिकहरुले देशको राजनीतिक महत्व बोकेको चुनावमा भाग लिन पाउनु उनीहरुको अधिकार होइन र? विदेशमा बसेका लाखौँ युवाहरुले बिकास बुझेका छन्, नेताहरुको जनता प्रतिको उत्तरदाइत्व बुझेका छन् र यो पनि बुझेका छन् की उनीहरुलाई बिदेशी भुमिमा पुर्याउने पनि यीनै पुराना दलको अदुरदर्शी निर्णय र देश र जनता प्रतिको माया नहुनाले नै हो।

बिदेशी भुमिमा रहेका विकासप्रेमी र स्वबिबेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने युवाहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार दियो भने आफ्नो हार वा पतन स्वतः देखेर नै हाम्रा पुराना दल र नेताहरु उनीहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार दिन अग्रसर देखिदैनन्।हालको अवस्थामा नेपालमा केहि मात्र युवाहरु बचेका छन् जस मध्य अधिकांस नेपाली भन्न भन्दा पहिले कांग्रेस, एमाले, मावोबादी वा यस्तै कुनै अन्य दलको चिनारी दिन मन पराउछन र निर्वाचनको समयमा पार्टीका बिज्ञापन र प्रचार प्रसारमा प्रयोग हुन्छन। तर म ग्यारेन्टीका साथ् भन्न सक्छु यीनै युवालाई २ वर्षकोलागि खाडी वा कुनै तेस्रो मुलुक पठाउने हो भने उनीहरु नै ती दलको बिरोधमा उत्रिन्छन र उनीहरु पनि बैकल्पिक धारकै पक्षमा उभिन्छन। तर त्यति बेला सम्म अफसोस उनीहरु संग नेपालकोलागि मतदान गर्ने अधिकार नै रहन्न भने निर्वाचन मार्फत ल्याउन सकिने परिवर्तनमा युवाको भूमिका के रहने ?

यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास चलि रहँदा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरुलाई चुनावमा भाग लिन समेत सकारसंग लड्नु परेको समयमा ती ३० % युवाहरुको बिषयमा कसले सोचिदिने? जसको भोटमा देशमा कायापलट ल्याउन सक्ने सामर्थ्य हुन्छ तिनै नागरिकहरु मतदान गर्ने अधिकार बाट बन्चित गराउने राजनीतिबाट अबको निर्वाचन पछि पनि के प्रगतिको अपेक्षा राख्ने? बिगतका संबिधान सभाका चुनावहरुमा पनि तिनै घोसणा पत्र लिएर चुनावमा आएका पुराना राजनीतिक दलहरुले पहिलेको घोसणा पत्रमा लेखिएका के कति कुराहरु पुरा गरे भनेर अब जनताले खोज्नु पर्छ की पर्दैन? अहिलेको चुनावमा बिना कुनै ठोस मार्गचित्र र अध्ययन अनुसन्धान लेखिएका प्रतिव्यक्ति आय हजारौँ डलर र मोनो रेल, केवल कार देखि पानि जहाज सम्मका सपनाहरुको आधार के ? जनताले खोज्नु पर्ने समय आएको छ।

त्यसैले अब यी बिदेशिएका युवाहरुकोलागी सोच्ने यस्तो नेताको खाँचो छ देशमा जसले स्पस्ट आर्थिक विकासको मार्गचित्र सहित जनताको सामु खुलेर आवहान गर्न सकोस “देशमा रोजगारको ग्यारेन्टी म गर्छु, तपाई मात्र देश फर्केर आफ्नै देशकोलागी केहि गर्ने इक्षाशक्ति देखाउनुहोस” र साचिकै यहि देशको माटोमा यी ४०/५० लाख युवाहरुले आफ्नो श्रम खर्चेर आफ्नो जीवन धान्न सकुन। र त्यो दिन त्यस नेताले मात्र यो देशमा जित्ने छैन, साचिकै देशले र जनताले जित्ने छन्।
(लेखक नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन भारतका संयोजक हुन)