मेयर भरत थापा: समिति र अख्तियार मिलाउन संयन्त्र परिचालन, पैसा खन्याएर मिडियाबाजी - Himal Post Himal Post
  • १५ आश्विन २०७९, शनिबार
  •      Sat Oct 1 2022

मेयर भरत थापा: समिति र अख्तियार मिलाउन संयन्त्र परिचालन, पैसा खन्याएर मिडियाबाजी



सर्लाही- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापाले व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको विषयले अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिसम्म स्थान पाएको छ ।

सर्लाहीका बागमती नगरपालिकाका मेयर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू अहिले खुल्न थालेपछि मेयर थापा यसलाई थामथुम पार्न लागेका स्रोतले बताएको छ । उनीहरूविरुद्ध अख्तियारमा फाइल पुगेपछि थप काण्डहरू बाहिर आउन नदिन उनले विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरेको स्रोतको दाबी छ ।

केही अघि छानबिनका लागि उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने मेयर थापाले अनियमितता गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले सक्कल फाइल मागेर छानबिन गरिरहेको बताइएको छ । अनुगमनमा पुगेको लेखा समितिका प्रतिनिधिले समेत ठूलो अनियमितता भएको आशंका गरेर अध्ययन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

मिडियाबाजी र प्रचारबाजीमा रमाउने गरेको आरोप लागेका मेयर थापा र केही कर्मचारीको मिलेमतोमा सडक कालोपत्रेदेखि ठूलो बजेट भएका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गरेको अहिले आरोप लागेको छ । उनले विभिन्न मिडियालाई पैसा खुवाएर प्रचारबाजी गरेको समेत खुलेको छ ।

उनी निकटका केही नेताहरू अख्तियार र लेखा समितिलाई प्रभाव पार्नेगरी प्रचार गरिदिन आग्रह गर्दै मिडियामा डुलिरहेको समेत खुलेको छ । मेयर थापाले आफूलाई बचाइदिन भन्दै नेताहरूलाई हारगुहार गरिरहेको समेत खुलेको छ । उनी आफैले पनि नेताहरूलाई भनसुन गरेको विषय अस्विकार गरेनन् । उनले घुमाउरो तरिकाले नेताहरूलाई भनसुन गरेको स्वीकार गरे ।

हिमालपोस्टले नेतालाई तपाईँले भनसुन गरेको हो भनेर मेयर थापालाई प्रश्न गर्दा उनले सुचना दिने व्यक्ति नेताको भान्से हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले नेतालाई भनसुन गरेको सूचना कसैले दियो भने त्यो नेताको भान्से हुनुपर्छ, भान्सेले दिएको सूचना कसरी समाचार बन्छ ?’ उनले आफूले जुन-जुन नेतालाई भन्न लगायो त्यो नेताको भान्से वा चौकीदारले सूचना चुहाएको हुनाले भात पकाउनेहरूले दिएको आरोप पत्रकारले सुन्न नहुने उनले बताए ।

मेयर थापामाथि भरत ताल आफ्नै नामबाट बनाएको कुरा त छताछुल्ल भैसकेको छ । व्यापक विरोध भएपछि यो तालको नाम समेत परिवर्तन गरिएको छ । तालका विभिन्न संरचना बनाउन प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानसमेत मेयर र कर्मचारी मिलेर झ्वाम पारेको, अनियमितता गरेको भन्दै लेखा समितिले नै छानबिन गरिरहेको छ ।

उनीहरूमाथि अख्तियारमा हालिएको उजुरीमा नगरपालिकामा भएको कालोपत्रे, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कैयौं क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

मेयर थापा त्यहाँका स्थानीय क्रसर व्यापारी भएकै कारण सबै काम आफ्नै कम्पनीबाट गर्नेगरेको विषय धेरै पहिलेदेखि नै उठिरहेको थियो । तर थापाले यसरी उठेका आवाजलाई थामथुम पार्ने गरेको समेत स्रोत बताउँछ । मेयर थापाले सडक निर्माणका क्रममा गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग गरिएको र कामभन्दा बढी नापजाँच गर्दै आर्थिक अपचलन गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यतिमात्र होइन बागमती नदी र पोखरीबाट नदीजन्य पदार्थ ल्याउनका लागि नगरप्रमुख थापाले आफ्ना व्यापारिक साझेदार रहेका रामकृष्ण केसीलाई स्वीकृत दिएको बताइन्छ । उजुरीमा बताइए अनुसार मेयर थापाका साझेदार केसीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेबापत एक रुपैयाँ पनि राजस्व बुझाएका छैनन् ।

उजुरीमा उल्लेख गरिए अनुसार १ सय २१ विगाहामा ताल खनेर त्यसबाट निस्किएको ढुंगा, बालुवा बेचेको र त्यसबापतको राजस्व हिनामिना गरिएको बताइएको छ ।

उक्त उजुरीमा केही भ्रष्ट कर्मचारीहरू विगत ५ वर्षदेखि बागमती नगरपालिकामा रहेकोले तुरुन्त सरुवाको समेत माग गरिएको छ । उजुरीमा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र लेखा अधिकृत विश्वोराज पोखरेलले अनियमितताका लागि मेयरलाई साथ दिइरहेको बताइएको छ ।

विवादित बनेका ति कर्मचारीलाई तुरुन्त सरुवा गर्नुपर्ने माग बेलाबेलामा उठेपनि मेयरकै निगाहमा उनीहरू त्यहाँ बसिरहेको स्रोत बताउँछ ।

मेयर थापाको शंकास्पद कारोबारलाई लिएर सर्लाहीमा बेलाबेला चर्चा हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । उनको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै २०७७ साल भदौ महिनामा स्थानीय दुर्गादेवी पौडेल, धनकुमारी खड्का पौडेल र हरिकृष्ण पौडेल आमरण अनशनमा बसेका थिए।

मेयर थापाको विगत

सर्लाहीका एक जना माओवादी नेताका अनुसार थापाको फलिफाप माओवादीमा लागेपछि भएको हो । उनी माओवादीमा लागेपछि एकाएक प्रगति भएको बताइन्छ । बागमतीको मेयरको रूपमा थापाको यो दोस्रो कार्यकाल हो ।

ति नेताका अनुसार उनको विगत नकै रोचक छ । उनी २०५६ सम्म सञ्जय साह (टक्ला) को सडक ढाठ ठेक्कामा कर्मचारी थिए । मासिक तलवमा काम गर्ने कर्मचारीका रूपमा छिरेका उनी केहि समयमा सञ्जयलाई प्रभावमा पारेर पार्टनर बनेका थिए । माओवादीमा प्रवेश गरेपछि पार्टीको लागि भन्दै उनले संजयसँग सेयर मागेको बताइन्छ ।

त्यतिखेर उनको सम्पतिको नाममा पैतृक सम्पत्ति ६ कठ्ठा (अब्बल), १ विघा २ कठ्ठा बगर र एउटा काठे घर थियो । माओवादीमा लागेपछि चमत्कारीक रूपमा उनको सम्पत्ति बढेको थियो ।

ति नेताको दाबी अनुसार त्यसपछि राजनीतिमै लागेका थापाको अहिले भने काठमाडौँमा २ वटा घर, सर्लाहीको कर्मैयामा पेट्रोल पम्प, ३ वटा भवन, २ वटा क्रसर, निर्माण औजार, सर्लाहीमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा जम्मा गरेका छन् ।

थापाले २०५६ सालदेखी बागमती नदीको निर्माण सामाग्री एकलौटी ठेक्का लिए उनको दाबी छ । त्यहाँ अरू कसैले निर्माण सामग्री झिक्न पाउँदैनन् । उनले एउटा सिन्डिकेट नै खडा गरेको बताइन्छ ।

२०७६ सालको माघ २६ मा बागमतीमा गिटी झिक्न गएका सुनिल बानियाँलाई मेयर थापाले कुटपिट गरेको आरोप लागेको थियो । थापाले व्यापक उत्खनन् गरेका कारण बागमतीको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको पुल भासिने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।

बूढी बागमती नदीमा पनि कर नतिरी, अनुमति नलिईकन गिटी, बालुवा निर्माण सामग्रीमा उनकै एकलौटी राइँदाइँ छ । बागमती नगरपालिका अन्तर्गत सबैजसो वडाको सडक निर्माण भरत थापाको कन्स्ट्रक्सनले गरेका थिए । अन्य कन्ट्रक्सनले गरेका काममा पनि उनले कमिसनमा गराएको स्रोत दाबी गर्छ ।

काम गर्दा उपभोक्ता समिति बनाउने सम्पूर्ण काम ठेक्का टेन्डर मार्फत नगराई उपभोक्ता समिति बनाई काम आफैँले गर्ने, जनतालाई विकास गराएको बहानामा बागमती नदी उत्खनन गर्ने, आफ्नै क्रसर सञ्चालन गर्ने, आफ्नै क्रसरबाट निस्किएको गिटी, बालुवा सडक मर्मत वा निर्माणमा लगाएर नगरपालिकाको सम्पूर्ण बजेट आफैँ कुम्ल्याएको आरोप उनीमाथि यसअघि नै लाग्दै आएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन थापाकै निर्देशनमा सागरनाथ वन परियोजनामा सुकुमबासीलाई घरटहरा बनाउन लगाई २०७५ पुस १३ गते संलग्नतामा ५४ घरटहरा भत्काउन लगाएको आरोप छ ।

लेखा समिति र अख्तियारमै पुग्यो काण्ड

प्रदेश सरकारले बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको भरत तालको निर्माणका लागि ४७ करोड अनुदान दिएको थियो । प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन् भएको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा, माटो र ग्राभेलको लेखाजोखा गरिएको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले त्यस कार्यक्रममा गरेको लगानीमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मार्फत त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात माग गरेको थियो ।

त्यस्तै लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको अनुदान, कोभिड अस्पताल निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत नगवा, मुरली, लक्ष्मणवालगायत विभिन्न पोखरीको सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी फाइल, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरिएका खर्च र सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणमा गरेको लगानीसम्बन्धी फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि पनि मन्त्रालयबाट अनुदानमा किसानलाई ट्याक्टर र सहकारी संस्थालाई कम्प्युटरलगायत सामग्री वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि समितिले फाइल मगाएको थियो। मन्त्रालयबाट अधुरा फाइल मात्रै दिइएपछि सक्कल प्रमाणित फाइल उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।

यस्तै हालै अख्तियारमा दायर भएको उजुरीको पनि छानबिन हुने अख्तियारका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका नाममा अनेक उजुरी परेपनि भनसुनको आधारमा उनले मिलाउने गरेको ति अधिकारीको दाबी छ ।

भरत ताल काण्ड

मानव निर्मित तालमा काम नहुँदै प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरेको पाइएको छ । स्थलगत निरीक्षणको लागि पुगेको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यहाँ काम पूरा नहुँदै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिएको कमजोरी औँल्याएको छ ।

असार ६ गते उक्त तालमा विभिन्न कामका लागि प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
समितिको सभापति नरेशकुमार यादवले काम नहुँदै भुक्तानी, अर्को काम पनि प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएको लगायत कमजोरी फेला परेको जानकारी दिएका छन् ।

तालमा सौन्दर्यकरण, रिफ्रेस सेन्टर, प्रतीक्षालय, पार्क निर्माण र १२ हजार आँपको रुख रोप्ने लगायत काम लागि बजेट दिइएको थियो । यी सबै काम १९ दिनमै सम्पन्न भएको भन्दै प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिएको छ ।

कामबारे प्रदेशसभा बैठकमा व्यापक अनियमितता भएको अवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले गरेको लगानी र पोखरी निर्माणको क्रममा त्यहाँबाट उत्खनन भएका बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, माटो आदिको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन ।

यो तालको नाम सुरुमा भरत ताल राखिएको थियो । पछि मेयरको नाममा राखिएको भन्दै विवाद हुन थालेपछि परिर्वतन गरी मानव निर्मित ताल नाम राखिएको छ । यो ताल उत्खनन गरेर बनाइएको हो ।

समितिका सदस्य लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद उपेन्द्र महतोले तालमा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर भएको जनाएका छन् ।

समितिको अर्का सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले ‘प्रपोजल’को आधारमा अधिकांश काम मेल नखाएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारबाट रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको लागि लिएको बजेटले होटल बनाइरहेको उनले बताएका छन् । ३० करोड रकमको सबै काम असार मसान्तमै भएको हुनाले उनले पनि अनियमितता भएको पुष्टि हुने बताएका छन् ।

त्यहाँ तीनै तहको सरकारको लगानी देखिएको हुनाले यो विषय झनै चर्किने देखिएको छ ।

के भन्छन् मेयर थापा ?

यस विषयमा हिमालपोस्टले सम्पर्क गर्दा मेयर थापाले यी आरोपहरू झुटा र कपोलकल्पित भएको बताए । उनले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म आफ्नाविरुद्ध अहिले समाचार छाप्ने गिरोह लागिपरेको बताए । उनले सरकारी मापदण्डमा रहेर आफूले काम गरिरहेको दाबी गरे ।

सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अनुगमन र छानबिनका विषयमा मेयर थापाले प्रदेश सरकारको कदम सकारात्मक बएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट दिएपछि काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो, यसलाई हाउगुजी बनाउनुपर्ने कुनै अर्थ छैन । बजारमा अनुगमन आउनै नहुने, अनुगमनमा आउँदा भ्रष्टाचार भैहालेको र अनियमितता भैहालेको भन्ने व्याख्या जुन भैरहेको छ त्यो कुतर्क मात्रै हो ।’

आफूविरुद्ध लाग्नेहरू प्रगतीविरोधी भएको उनको तर्क छ । अहिले बजारमा आएका समाचारहरू केही नपाएर पाना भर्ने काम मात्रै भएको उनले बताए ।

उत्खनन् भएको बालुवा, गिट्टी र ढुंगा, माटोमा भएको अनियमितताबारे उनले त्यसको कुनै प्रमाण नभएको बताए । आफ्नो कुनैपनि क्रसर व्यवसायमा साझेदारी नभएको उनले बताए । अहिले अनलाईन सिस्टम भएकाले आफ्नो नाम जोडिएका व्यावसाय हेर्न मिल्ने उनको तर्क थियो ।

नदिजन्य वस्तुहरू ढुङ्गा, गिटी, बालुवा मापदण्ड नेपाल सरकारले जारी गरेको कार्यविधि २०७७ कै परिधिभित्र रहेर व्यावस्थापन गरेको उनको दाबी छ ।

थापाले अख्तियार महिनैपिच्छे आउने गरेको समेत बताए । उनले भने, ‘तालको विषयमा मात्रै नभएर अन्य विषयमा पनि अख्तियार महिनैपिच्छे आएर नापजाँच गरिरहेको छ ।’ अख्तियार आउँदा आफूलाई गर्व लाग्ने गरेको उनले सुनाए । कैयौँ उजुरी परेकोबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै उनले कारबाही नै भोग्नुपर्ने खालको उजुरी आफूविरुद्ध नपरेको बताए ।