चिन्ता बदर मतको « Himal Post | Online News Revolution
Logo

चिन्ता बदर मतको



 काठमाडौं :

पहिलो र दोस्रो तहको निर्वाचनमा बदर मत धेरै भएपछि निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको चुनावमा मतदाता शिक्षालाई जोड दिए पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ। मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय भाषामा सामग्री तयार गरी स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार-प्रसार गरेको आयोगको दाबी छ। त्यस्तै, मतदाता शिक्षाका लागि तराईका आठ जिल्लामा भदौ १५ बाट ३५ सय ८० स्वयंसेवक घरदैलोमै पुगेर सही रूपमा मतदान गर्ने विधि सिकाइरहेको आयोगले जनाएको छ।

एक सय ३६ स्थानीय तहको एक हजार स्थानमा नमुना मतदान गरेको थियो। आयोगले एक हजार स्थानमा गरेको मतदानमा बदर मत ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पाएको छ। ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत बदर तराईका जिल्लामै भएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल नमुना मतदान केवल नमुनाका लागि भएकाले त्यसैलाई आधार बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘घर घरमै पुगेर मतदाता शिक्षा दिइएकाले बदर मत निकै कम आउने आयोगको अपेक्षा छ’, उनले भने।

मतदाता शिक्षाबाट कोही पनि वञ्चित नगराउन र बदर मत घटाउन परिचयपत्र लिन आउने मतदातालाई मतदानस्थलमै पनि स्वयंसेवकमार्फत मतदान गर्ने तरिकाबारे सिकाइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं. २ को निर्वाचनका लागि १ अर्ब ७५ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमध्ये मतदाता शिक्षाका लागि पनि पर्याप्त रकम खर्च भएको आयोगले जनाएको छ।

कम साक्षरता दर कम भएका जिल्लामा निर्वाचन हुन लागेका कारण बदर मत घटाउने आयोगलाई चुनौती छ। तराईका यी जिल्लामा ६८ लहरको लामो मतपत्र प्रयोग गरिँदै छ। मतदानको समयमा मतदाता अलमलमा नपर्न र बदर मत रोक्न आयोगले पर्याप्त कदम चाल्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको राजनीतिक दलले चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन्।

आचारसंहिता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण मात्रै !

तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नं. २ मा निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएयता निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा ४ सय २५ वटा कारबाही गरेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ र निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्न दल र तिनका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि नगद जरिवाना र उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ। तर, स्पष्टीकरण मात्रै सोधेर कडा कारबाही गर्ने दायित्वबाट आयोग विमुख भएको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ को आचारसंहिता तथा कार्यान्वयनको व्यवस्थाअनुसार आयोगले दिएको आदेशबमोजिम काम कारबाही नरोक्ने वा बदर नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। कुनै उम्मेदवारले आयोगले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कारणबाट निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र धाँधलीरहित तवरबाट हुन नसक्नेमा आयोग विश्वस्त भए त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खोली आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नेछ। तर, निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कसैको उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कारबाही गरेको छैन।

आयोग प्रवक्ता ढकालले आचारसंहिता उल्लंघनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई आयोगले स्पष्टीकरण मात्रै सोधेर लचिलो व्यवहार गरेको बताए। आयोगले मुख्य दलका नेता तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको समयमै दल तथा उम्मेदवारले जवाफ लेखी पठाएको उनले बताए।

प्रदेश २ मा मन्त्रीलाई रोक

निर्वाचन आयोगले प्रदेश २ को निर्वाचनमा मन्त्रीसमेत चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी भएको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाएको छ। प्रदेश २ का जिल्लामा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नु नपर्ने मन्त्रीलाई उपस्थित नभइदिन आयोगले शुक्रबार आग्रह गरेको छ। असोज २ गते हुने मतदानमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सम्बन्धित जिल्लामा रहनुपर्ने मन्त्रीबाहेक अन्य मन्त्रीको उपस्थितिले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा आँच पुग्न सक्ने भएकाले मताधिकार प्रयोग गर्नु नपर्ने मन्त्रीलाई निर्वाचन हुने जिल्लामा उपस्थित नभइदिन आयोगले आग्रह गरेको हो।

शुक्रबार राति १२ बजेपछि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएकाले मताधिकार प्रयोग गर्नु नपर्ने मन्त्रीलाई जिल्लामा उपस्थिति नभइदिन आयोगले आग्रह गरिसकेको छ। त्यसको जानकारी आयोगमा गराउन आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता ढकालले बताए।

आयुक्त डा. यादव नै स्थलगत अनुगमनमा

स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमनका लागि प्रदेश दुई नम्बरमा रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले शुक्रबार पर्सा र बारा जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत, जिल्लामा रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुख, मतदानमा खटिएका कर्मचारीलाई असोज २ हुने निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले मित्रराष्ट्र भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन, सीमामा हुने अवान्छित आवतजावत तथा गतिविधिलाई कडाइसाथ निगरानी पुर्‍याउन सुरक्षा निकायलाई पनि निर्देशन दिए।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार शाहले प्रदेश २ को गौर तथा सर्लाही जिल्लाको मलंगवाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि भइरहेको तयारीबारे जानकारी लिएका छन्। आयुक्तले मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको खटनपटनका सम्बन्धमा भएको गम्भीर त्रुटि र लापबाहीका सम्बन्धमा जिल्लास्तरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सम्बद्ध पदाधिकारीबीच समन्वयमा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिए। उनीहरूले जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृत, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलगायत निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन कार्य सञ्चालन गर्न र आचारसंहिता पालना गर्न/गराउन निर्देशन दिएका छन्। अनुगमनपछि उनीहरूले मतदान कार्यको उचित सुरक्षा प्रदान गर्न तथा मतगणना कार्यलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका हुन्।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि दुई हजार १६६ मतदान स्थलबाट मतदाता परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको जनाएको छ। प्रदेश नं. २ मा २६ लाख ६४ हजार ९ सय ५० मतदाता छन्। आयोगबाट खटिएका मतदान अधिकृतले मतदातालाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेका हुन्। मतदाता स्वयं उपस्थित भएर मतदाता परिचयपत्र लिन सक्ने आयोगले बताएको छ।

आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ