वर्तमान संविधानमा राज्यका अंगहरु बिचको अन्तर सम्बन्ध

मोहनराज देवकोटा

नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा र राज्यको निंरकुशताको अन्त्यको लागि राज्यको शक्तिलाई विभिन्न अङ्गमा रूपान्तरण गरी शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने सिद्धान्त हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त । यो संविधानवादको प्रमुख विशेषता हो । यो राज्यका अंगहरुको स्पष्ट अधिकार किटानी र प्रदत्त अधिकार उपर सिमांकन वा हस्तक्षेप विहीनता हो । शक्ति पृथकिकरण Trias Politica Principle मा आधारित छ । राज्यको कुनै एउटा मात्र अङ्गमा रहने शक्तिले निंरकुशतालाई निम्त्याउने हुँदा राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्र्यपालिका र न्यायपालिका सहित तीन वटा अङ्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ । वर्तमान संविधानमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

राज्यका तीन अङ्गको परिकल्पना अरिष्टोटलले The Politics मा राज्यका तीन अंगहरु Deliberative, Officials and Judicial को चर्चा गरेका थिए भने जोन लकले Second Treatise of Government मा राज्य शक्तिलाई Legislative, Executive and Deliberative गरी तीन तहमा बाँडेका छन् । त्यसै गरी Games Harrington ले Common wealth of Ocean मा एउटा आदर्श राज्य प्रणालीमा शक्तिको पृथकीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् । यद्धपी मन्टेस्क्यु आधुनिक शक्ति पृथकीकरणका व्याख्याकार मानिन्छ । उनले सन् १७४८ मा प्रकाशित The sprit of Law नामक पुस्तकमा राज्यका तीन अङ्गको संरचना तथा तिनका कामको चर्चा गरेका थिए । मन्टेस्क्युले एकै अङ्गमा रहने शक्तिले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्ने अभिमत व्यक्त गरेका छन् । यस प्रकार राज्यमा गठन हुने फरक फरक अङ्गले शक्तिलाई निरङ्कुश हुनबाट बचाउने सुझाव दिँदै निरंकुशताको अन्त, कानुनको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि राज्यका विभिन्न अङ्गमा शक्ति पृथकीकरण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

शक्तिपृृथकिरण अनुरूप राज्यको विधायिकी शक्ति जनप्रतिनिधिमुलक निकायमा रहनु पर्छ अर्थात् व्यवस्थापिकामा, कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका काम कारबाहीलाई निगरानी गर्ने संसदीय समिति मार्फत र कार्यकारणीय अधिकारको प्रयोग गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन, नागरिक हक र अधिकारको संरक्षण, सार्वजनिक सेवा वितरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक मामिला सञ्चालन, गृह र परराष्ट्र मामिला, युद्धको घोषणा र अन्त इत्यादि कार्य कार्यपाालिकाको हो । राज्यको न्यायिक शक्ति राज्यको अङ्ग न्यायपालिकामा रहनु पर्छ । शक्तिपृथकिकरण को सिद्धान्तको लक्ष्य मूलतः कानुनको शासन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा भएको हुँदा न्यायपालिका पृथक् र स्वतन्त्र हुनु अनिवार्य छ ।

शक्तिपृथकिकरण लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको आधारशिला हो । यसले कानुनको शासन र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा जोड दिने गर्दछ । यो कुनै पनि निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा उभिने सिद्धान्त हो । शासनको समग्र स्वरूप नै सरकारको वृहत् परिधि भएकोले कुनै पनि अङ्गले निरपेक्ष रूपमा अधिकार प्रयोग गर्दा शासन सञ्चालनमा जटिलता पैदा हुन्छ । तसर्थ निश्चित सीमा सम्म शक्तिको पृथकिकरण गरी राज्यका अंगहरुलाई एक अर्कासँग कार्यगत आवद्धताको व्यवस्था गर्ने सिद्धान्त हो शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त ।

पूर्ण शक्तिपृथकिकरण नहुने कारण शासन प्रणाली सञ्चालन हुन राज्यका सबै अवयवहरूले आ आफ्नो कार्य गरेर मात्र हुँदैन । यी अंगहरु बिच आवश्यक समन्वय हुनुपर्छ । यसको अभावमा राज्यले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । राज्यका अगहरुले फरक फरक प्रकृतिको कार्य गर्ने भएता पनि सबै अङ्गको प्रमुख कर्तव्य राज्यको उद्देश्य साकार पार्नु हो । अतः यिनीहरूको बिचमा सहयोग र समन्वय अपरिहार्य हुनुपर्छ । आपसी विवाद र द्धन्द्ध स्वाभाविक रूपमा हानिकारक हुन्छ । राज्यका अंगहरुलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छोड्ने हो भने ती अंगबीच शक्तिको टकराब र वैमनश्य सुरु हुन थाल्छ । जसको परिणाम स्वरूप आपसी दायित्व र उद्देश्य पूरा हुँदैन यी विवाद र विकृतिहरूलाई रोक्न संविधानमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ ।
राज्यका अंगहरुले आआफ्नो अधिकारको सीमा नाघी कार्य गरेमा एउटा अङ्गले अर्को अङ्गमाथि प्रत्यक्ष वा परोपक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्नु नियन्त्रण र सन्तुलन हो ।

अत्यधिक शक्तिले जो कोहीलाई निरङ्कुश बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । विधायिका बहुमतको मतबाट उन्मत्त हुन सक्छ । कार्यकारणी सैन्य र पुलिस शक्तिको आडमा निरङ्कुश हुन सक्छ । न्यायपालिका कानुनको अन्तिम व्याख्याताका आधारमा छाडा हुन सक्छ । यसर्थ राज्यका अङ्गको यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गर्ने प्रमुख उपायको रूपमा शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रण लाई लिइन्छ । यो शक्ति पृथकिकरणको परिपूरक हो । शक्तिको केन्द्रिकरण होइन । यसले सरकारको अधिकारलाई सीमित बनाउँछ । साथै सरकारी स्वेच्छाचारीताको विरोध गर्दछ र नागरिकको हक अधिकार को संरक्षण गर्दछ ।

शासनमा स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण, कानुनी शासनको प्रबन्ध, नागरिक हक अधिकारको संरक्षण र मर्यादित शासकीय संस्कृतिको निर्माण नै शक्ति पृथकिकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण सिद्धान्तको मूल मर्म हो । संसदीय शासन प्रणालीमा शक्तिको सन्तुलन र नियन्त्रण बढी व्यवहारिक हुन्छ भने शक्तिको पृथकिकरण अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा रहन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संसदीय शासन प्रणाली अनुरूपको शक्ति पृथकिकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ । लेखनको अर्को पाटो वर्तमान संविधानमा राज्यका अंगहरुबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

शक्ति पृथकिकरण

 कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद् मा निहित धारा ७५,

 व्यवस्थापकिय अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकाहरूमा रहेको धारा १०९, १९७, २२१ र अनुसूची ५,७, ९

 न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत र न्यायिक निकायहरूमा निहित धारा १२६,

 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नु पर्ने धारा ५६(६)
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण

 व्यवस्थापिका उपर कार्यपालिकाको नियन्त्रण

मन्त्रिपषिद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्का अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, सरकारी विधेयक कार्यपालिकाले मात्र पेस गर्ने, अध्यादेश मार्फत कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यपालिका उपर व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण

कार्यपालिकाको गठन विधायिकाद्धारा गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा सांसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विधायिका बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने, सरकारका महत्त्वपूर्ण पदको नियुक्तिहरूमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने, बाधा अड्काउन फुकाउने, सङ्कटकालीन अधिकार एवं अध्यादेश र सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने, स्थानीय तहको कार्यपालिका सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन गाउँसभा र नगरसभाले निर्माण गर्ने साथै आवश्यक स्रोत साधन विधायिकाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

व्यवस्थापिका उपर न्यायपालिकाको नियन्त्रण

मुद्दाको रोहमा अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबै (व्यवस्थापिकाले समेत) पालना गर्नु पर्नै, व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानसँग बाझिएकोमा सर्वोच्च अदालतले सो बदर गर्न सक्ने, ससंदको सदस्यताको अयोग्यता छानबिन गर्न सक्ने, मुद्दाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नु पर्ने ।

न्यायपालिका उपर व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण

न्यायपालिकाका सदस्यहरूलाई सांसदले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी सेवामुक्त गर्न सक्ने, सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाका नाममा विभिन्न रिट र निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने, प्रधानन्यायाधिको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा विधायिकी सदस्यको बाहुल्यता रहने, न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक कानुन विधायिकाले तयार गर्ने ।

 कार्यपालिका उपर न्यायपालिकाको नियन्त्रण

कार्यपालिकाका कार्यहरूको न्यायपालिका बाट न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने, मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबै ( कार्यपालिका समेत) ले पालना गर्नु पर्ने, मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनका व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त (नजिर) सबै (कार्यपालिका समेत) ले पालना गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाले विभिन्न रिट र निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने ।

न्यायपालिका उपर कार्यपालिकाको नियन्त्रण

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस कार्यपालिका प्रमुखको अध्यक्षता रहेको संवैधानिक परिषद्बाट हुने, न्यायालयले दिएको सजाय कार्यपालिकाको सिफारिमा राष्ट्रपतिले माफी मिन्हा दिन, मुल्तवी राख्न सक्ने, न्यायपालिकाको खर्च सरकारले बजेट मार्फत व्यवस्था गर्ने ।

नेपालको संविधानको धारा २८४(१) संवैधानिक परिषद्मा रहने अध्यक्ष र सदस्यहरूको बनोट अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई अझ बढी मूर्तरूप दिएको छ । भने नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली पालना भए नभएको संसद्मा, संसद्को काम कारबाही नियमित छ छैन भनी अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइृने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू संसद्मा छलफल गर्न नपाइने जस्ता प्रावधानले राज्यका अंगहरु बिचको शक्ति पृथकिकरणलाई जोड दिएको देखिन्छ ।

यदपी, पछिल्ला परिघटनामा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा राज्यका अंगहरु बिच टकराब देखिएको प्रशस्त उदाहरण छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर कार्य गर्ने, एक अङ्गले गरेको निर्णय अर्को अङ्गले नमान्ने प्रवृत्तिले यस सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको भान हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरता हुने हो भने नागरिकको हक अधिकार र स्वतन्त्रता कुन्ठित हुनेछ तर यसो गर्नु हुँदैन । शक्तिपृथकिकरण लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारशिला हो भने सन्तुलन र नियन्त्रण परिपुरक । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पछिल्ला संविधानहरूले संविधानवादको अभिन्न तत्त्वको रूपमा रहेको शक्तिपृथकिकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेका छन् तर कुनै पनि सिद्धान्त आफैमा ‘खिरपाक ताउली’ होइन मात्र मार्ग दर्शन हो त्यस कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अन्र्तगत रहेको सरकारले वर्तमान संविधानमा उल्लिखित यस सिद्धान्तको अक्षरस पालना गरी सभ्य, सुसंस्कृत समाज र मर्यादित शासकीय संस्कृतिको निर्माण गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक गृह मन्त्रालय अन्र्तगत प्रहरी किताबखानामा कार्यरत कर्मचारी हुन)