कोरोनाले सिकाएको पाठ र अबको हाम्रो गन्तब्य

-काशी नाथ खनाल

विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिँदै गइरहेको कोरोनाको कहरले विश्व अर्थतन्त्रमा निकै ठुलो दूरगामी असर पुर्‍याउने देखिन्छ । विश्वकै शक्तिशाली देशहरू कोरोनाको सामुन्ने आफूलाई निरीह महसुस गरी रहेको यस सन्दर्भ मा कम विकसित मुलुक को अर्थतन्त्रमा यसले निकै दूरगामी असर छाड्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। विप्रेषण र आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई यसले झन् ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा प्रस्ट छ।

लाखौँ नेपाली युवाहरू हाल विदेशमा कार्यरत छन् र ती देशहरूमा पनि कोरोनाले त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा ठुलो परिवर्तन ल्याउने र त्यसको कारणले लाखौँ नेपालीको वैदेशिक रोजगारी गुम्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। यस्तो भयावह अवस्था बाट हामीले कसरी पार पाउन सक्छौ भनी समयमै योजना तर्जुमा नगर्ने हो भने भोलि हामी उठ्नै नसक्ने खाडलमा भासिन सक्छौ । समयमै सचेत बनौँ। यदि आज हामीले सही र दूरगामी नीति तथा योजना र कार्यक्रम तय गर्‍यो भने यो कहर हाम्रो लागि अवसरमा रूपान्तरण पनि हुन् सक्छ। यो कहरबाट जोगिन तत्काल गर्नु पर्ने र यसलाई अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि राज्यले तय गर्नु पर्ने केही कुराहरू बुँदागत रूपमा पेस गर्दछु।

१) अहिले सबै भन्दा धेरै असर दिउसो काम गरेर बेलुका खाने असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक वर्गमा परेको छ तसर्थ उक्त समूह को पहिचान गरी लकडाउन अवधि भरको लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम मासिक ज्याला को दरमा ज्याला भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरी उक्त रकम निजहरूको बैक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस वर्षका लागि खारेज गरी उक्त बजेट लाई यस प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने मिलाउने ।

२) निजी क्षेत्रमा कोरोनाको असर देखिन सुरु गरेकोले उक्त क्षेत्रमा आउने दिनमा थुप्रै रोजगारीहरूको अवसर गुम्ने र जेनतेन बाँकी रहेकाको हकमा पनि रोजगारदाताले नियमित तलब सुविधा भुक्तानी गर्न असमर्थ हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र सरकारले राहतको रूपमा घोषणा गरेको चैत्र महिनाको घर भाडा र निजी विद्यालयको मासिक शुल्क छुट पनि अव्यवहारिक छ र लागु गर्न समेत अहिलेको हाम्रो राज्य संयन्त्र कमजोर छ । अतः उक्त समूह आउने दिनमा ठुलो आर्थिक समस्या मा पर्ने देखिन्छ तसर्थ यस्तो वर्गलाई रोजगारी गुमेको वा नियमित तलब सुविधा प्राप्त हुन नसकेको प्रमाण पेस गरेको आधारमा खाद्यान्न तथा किराना सामान सहुलियत मूल्यमा आगामी एक वर्ष सम्म खाद्य संस्थान वा साल्ट ट्रेडिङ्ग बाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

३) व्यापारिक कारोबार पुर्णरुपमा बन्द भएता पनि निश्चित खर्चहरू मासिक रूपमा भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यताले कम चुक्ता पुजी भएका साना तथा मझौला व्यवसाय र कम्पनीहरू समस्यामा पर्ने देखिन्छ तसर्थ त्यस्ता व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका घरको घरभाडा कर छुट दिने र उक्त छुट बराबरको रकम मासिक भाडा बाट कट्टी हुने व्यवस्था मिलाउने साथै चालु आ बा का लागि त्यसता व्यवसाय तथा कम्पनीहरूको हकमा निश्चित नाफा सम्ममा आयकर छुट र व्यावसायिक कर्जाको बैक किस्ता भुक्तानीमा लचकता दिनु पर्ने देखिन्छ। तर, यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नाका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको रोजगारीको निरन्तरता हुनु पर्ने कुराको व्यवस्था मिलाउने ।

४) ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानको हकमा कच्चा पदार्थको आयातमा अहिले लाग्दै आएको भन्सार दरमा छुट र पूर्णरुपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उघोगहरुलाई निश्चित अवधिको लागि आयकरमा छुट को व्यवस्था गर्ने।

५) राज्य अप्ठ्यारो मा पर्दा र आपत् बिपत आइलाग्दा आवश्यक पर्ने र काम लाग्ने सरकारी संयन्त्र र निकाय हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले को कोरोना कहरले सबैलाई पाठ सिकाएकै छ र नागरिक को जीवन भन्दा ठुलो अन्य भौतिक सेवा सुविधा नहुँदो रहेछ तसर्थ प्रत्येक प्रदेशमा एक एक सुविधा सम्पन्न शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरौँ। यस बाट एकातिर आपत् बिपतमा नागरिकको लागि काम लाग्ने अर्को तर्फ स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ हुने र मेडिकल शिक्षा आम नागरिक को पहुँचमा पुर्‍याउन सहज हुनेछ। यसका लागि लाग्ने बजेटे को व्यवस्था का लागि प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय संसद्का दुवै सदन का सांसद र प्रदेश सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र विशेष कोषको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ। हाल लाई उक्त रकम नपुग भएमा आगामी वर्षको सोही शीर्षकको बजेट पनि यसै शीर्षकमा खर्च हुने व्यवस्था मिलाउ र त्यस पछि उक्त कार्यक्रम खारेज गरौँ।

६) अहिले सबै भन्दा धेरै असर पर्यटन सङ्ग सम्बन्धित उद्योगमा परेको छ । सिङ्गो विश्व हाल कोरोनाको महामारी सङ्ग जुद्दै गरिरहेको र यो लडाइ अझै लम्बिन सक्ने आकलनहरू आइरहेको परिवेशमा पर्यटन सङ्ग सम्बन्धित उद्योग पुर्ववत अवस्थामा फर्कन निकै लामो समय लाग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा उक्त क्षेत्र सङ्ग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न लाखौँ जनता बेरोजगार तथा उनीहरूको आयमा उल्लेख्य गिरावट आउनेछ। तसर्थ यस क्षेत्रलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ। हाललाई राहत स्वरूप न्यून ब्याज दरमा बैक कर्जाको व्यवस्था गरी उक्त कर्जाको ब्याज आगामी एक वर्ष पछि बाट मात्र भुक्तानी सुरु हुने र यस्तो कर्जाको अवधि ५ वर्ष सम्म गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

७) राष्ट्रिय पुँजी को जगेर्ना गर्नाका लागि निश्चित बस्तु जसमा हामी तुलनात्मक रूपमा आत्मनिर्भर छौ त्यसता बस्तुको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज वा उच्च भन्सार शुल्क लगाऊ । पूर्ण रूपमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, प्रविधि र मजदुर प्रयोग हुने उद्योगको उत्पादनमा मूल्य अभिबृदी कर मा छुटको व्यवस्था गरौँ।

८) विदेशमा रोजगारी गुमाइ फर्केर आउने नेपाली युवा हरू को हकमा उनीहरूले विदेशमा सिकेको सिपमा आधारित व्यवसाय वा मझौला उत्पादनमुखी उद्योग वा आधुनिक कृषि तथा पशुपालन गर्न बिना धितो वा सामूहिक जमानीमा सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउ।

९) सबै तहका बहालवाला तथा भूतपूर्व जनप्रतिनिधिहरुले खाइपाइ आएको मासिक तलब सुविधामा कटौती को घोषणा गरौँ र उक्त रकमलाई कोरोना कोष मा जम्मा गरौँ ।

१०) जनप्रतिनिधि तथा निजामती कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन को सुविधामा कटौती गरौँ अर्थात् अधिकतम रु ५० लाख भन्दा माथि को सवारी साधन सरकारले अब उप्रान्त खरिद नगर्ने र हाल प्रयोगमा रहेका करोडौँ मूल्यका सवारी साधन लिलाम बिक्री गरी उक्त रकम कोरोना कोष मा जम्मा गर्ने घोषणा गरौँ।

११) सार्वजनिक प्रशासनलाई मितव्ययी बनाऊ। मन्त्री तथा सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूले अनावश्यक विदेश भ्रमण नगरौँ। उत्पादनहीन गोष्ठी, सेमिनार र तालिम को नाम मा अनावश्यक खर्च नगरौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय देखि गृह मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्ति तथा सस्ताहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा वितरण गर्दै आइरहेको रकम वितरण तुरुन्तै रोकी उक्त शीर्षकको बजेट कोरोना कोषमा जम्मा गरौँ।

१२) निजी प्रयोगका लागि आयात गर्ने सवारी साधन चार पाङ्ग्रे भए १६०० सी सी वा अधिकतम उपभोक्ता मूल्य रु ५० लाख र दुई पाङ्ग्रे भए २०० सी सी वा अधिकतम उपभोक्ता मूल्य रु ३ लाख भन्दा धेरै मूल्यको सवारी साधन आयात मा बन्देज लगाउ।

१३) सार्वजनिक यातायातलाई यात्रु मैत्री बनाऊ। रुटहेरि मुख्य सहर भित्र ठुला वातावरण मैत्री सार्वजनिक सवारी साधन अनि सहर जोड्ने शाखा सडकमा साना वातावरण मैत्री सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ। सक्दो धेरै नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरौँ। आय आर्जनलाई टेवा पुग्ने भर पर्दो कारण नखुलाई निजी सवारी साधन खरिद गर्ने अनुमति नदिउ । पेट्रोल र डिजेल बाट सञ्चालन हुने सवारी साधन को साटो बिजुली बाट गुड्ने सवारी साधन प्रयोगमा जोड दिने नीति तर्जुमा गरौँ यसले एकातिर वातावरण र प्रदूषित हुन बाट बचाउने छ भने अर्को तिर पेट्रोल र डिजेल को आयात कम भई वार्षिक खरबौँ रकम जोगिने छ र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी हुनेछ।।

१४) इन्डक्सन चुलो को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न वैज्ञानिक विद्युत् महसुल को व्यवस्था गरौँ। घरायसी प्रयोजनका लागि २० युनिट सम्मको प्रयोगलाई निःशुल्क, २१ देखि २०० युनिट का लागि अलिक महँगो तर २०१ देखि धेरै युनिट खपत गर्ने ग्राहक लाई सस्तो दर हुने गरी महसुल निर्धारण गरौँ यसले विद्युत् को माग बढ्न गई उत्पादित बिजुली स्वदेशमा नै खपत हुने वातावरण निर्माण गर्ने छ भने अर्को तिर ग्यास आयातमा कमी आइ व्यापार सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चित हुनजाने छ। इण्डक्सन चुलोमा सबैको सहज पहुँचका लागि आयातमा भन्सार छुट र खरिद मूल्यमा अनुदान दिऊ त्यसका लागि हाल ग्यासमा दिएको अनुदान कटौती गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

१५) आम नागरिकलाई मितव्ययी हुन र बचत गर्न प्रोत्साहित गरौँ। बचतलाई उत्पादनशील र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ। आवासीय घडेरीमा हुने अनावश्यक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति तर्जुमा गरौँ। परिवार सङ्ख्या हेरी मात्र आवश्यक पर्ने घडेरी खरिदको अनुमति दिऊ । व्यक्तिगत रूपमा जग्गा पलानिङ्ग गर्ने अनुमति नदिउ।

१६) स्थानीय सरकारलाई साधन श्रोत , प्रविधि र जनशक्तिले प्रभावकारी र बलियो बनाऊ। हरबखत जनताको समीपमा रही सेवा प्रदान गर्नु पर्ने र दैवी प्रकोप, आपत् बिपतमा जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकारले नै हो। हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो निकायमा रहेका घरधुरी, प्रत्येक घरमा बस्ने परिवार सदस्य सङ्ख्या उसको मुख्य पेसा व्यवसाय को अध्यबधिक अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गरौँ। त्यसै गरी एक घरबाट अर्को घर वा एक टोल बाट अर्को टोल वा एक वडा बाट अर्को वडा वा एक स्थानीय तह बाट अर्को स्थानीय तह तथा एक प्रदेश बाट अर्को प्रदेशमा स्थायी वा अस्थायी बसोबास परिवर्तन गर्दा समेत अनिवार्य रूपमा दुवै तह लाई सूचना प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरौँ। यस बाट राज्य सँग आफ्नो नागरिक को बारेमा पूर्ण अभिलेख जस्तै कुन स्थानीय तहको कुन टोलमा कति परिवार बस्दछ उसको मुख्य पेसा के हो उसको परिवार सङ्ख्या कति छ आदि इत्यादि को सूचना राज्य सँग रहन्छ जसले भोलिको दिनमा दैवी प्रकोप वा अरू कुनै महामारी आए कहाँ कस्तो प्रकार को कति राहत वा कस्तो सेवा प्रदान गर्नु पर्ने हो सहज निर्णय लिन र सेवा प्रदान गर्न सहज हुनेछ।

१७) स्थानीय तहको विकासको प्राथमिकता के हो निर्धारण गरौँ। यसको अभावमा हाल सबै स्थानीय तह ले मनलाग्दो तरिकाले बजेट खर्च गरी रहेका छन्। प्राय धेरै जसो स्थानीय तहहरूले हरियो पहाडमा एक्स्काभेटर कुदाएर विकास होइन कि विनाश गरी रहेका छन् जसले पहाडमा पहिरो र तराइमा बाढीको प्रकोप बढेर गएको छ। तसर्थ पहाडमा डाँडा काँडामा रहेका बस्तीहरू हटाइ एकीकृत बस्ती विकास गरौँ जसले गर्दा विकासका पूर्वाधारहरू सहजै पुर्‍याउन सकियोस्। यसो गर्दा पूर्वाधार निर्माण सहज र कम खर्चिलो हुन् जान्छ। प्रत्येक डाँडा काँडामा बाटो पुर्‍याउनुको साटो कम्तीमा हरेक जिल्लाको सदरमुकाम देखि पालिकाको केन्द्र सम्म पुग्ने सडकलाई कालो पत्रे र हरेक वडा को केन्द्र देखि पालिकाको केन्द्र सम्म ग्राभेल सडकको निर्माण गरी १२ महिना नै यातायातका साधन चल्न सक्ने सडक बनाऊ ।

१८) एक पालिका एक कृषि उत्पादन वा पशुपालन को घोषणा गरी प्रत्येक पालिकामा उक्त कृषि उत्पादनको प्रयोग हुने गरी साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरौँ। यसले एकातिर हामीलाई बिस्तारै आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा डोर्‍याउने छ भने अर्को तर्फ स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्ने छ।

१९) हामीले खुल्ला बजारलाई अङ्गीकार गरेता पनि नागरिक को दैनिकीलाई जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि सहज बनाउनका लागि राज्यले निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो लगानी वृद्धि गरौँ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा शिक्षण अस्पताल, प्रत्येक वडामा १२ कक्षा सम्मको विद्यालय, प्रत्येक पालिकामा प्रविधिका तथा साधारण धारको अध्ययन अध्यापन हुने महाविद्यालय, प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम देखि प्रदेशको केन्द्र र प्रदेश को केन्द्र देखि देशको केन्द्रीय राजधानी सम्मको सहज यातायातका लागि प्रत्येक प्रदेशले साझा जस्तो वा पूर्ण वा अर्ध सरकारी यातायात सेवा को व्यवस्था, गाउँ पालिकाको हकमा प्रत्येक पालिकामा एउटा र नगरपालिकाको हकमा जनघनत्व हेरी प्रत्येक ३ किलोमिटरको दुरीमा खाद्य संस्था वा साल्ट ग्रेडिङ का बिक्री कक्ष को स्थापना गरौँ। त्यसै गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा पेट्रोल पम्प आर्मी वा प्रहरी ले सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना गरौँ।

२०) जी पी यस ट्रयाकिङ सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गरौँ। हरेक नागरिकले आफू घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा आफ्नो साथमा लिएर हिँड्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरौँ । यसले को काहा कति बेला गयो वा आयो कस कसलाई भेट्यो भन्ने जस्ता जानकारी सजिलै राज्यले चाहेको समयमा प्राप्त गर्न सक्दछ जसले गर्दा एकातिर दैवी प्रकोपमा सहज र सरल तवरले सेवा प्रदान गर्न सजिलो हुनेछ भने अर्को तर्फ समाजमा शान्ति तथा अमन चयन कायम गर्न पनि सहज हुन जानेछ । तर सँग सँगै नागरिकको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गर्नाका लागि आवश्यक कानुन पनि निर्माण गरौँ।

२१) हालको हाम्रो संसदीय व्यवस्था र अहिले को निर्वाचन प्रणालीमा बहस चलाऊ।

काशी नाथ खनाल ( के एन खनाल)