डाक्टर केसी सँगै मेडिकल क्षेत्र पनि कोमामा छ ।

– प्रशान्त उप्रेती

महाराजगन्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालका प्राध्यापक तथा हाडजोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर गोविन्द केसी यही साउन ९ गते देखि एघारौँ पटक आमरण अनशन बसिरहेका छन्। उनी पहिलो पटक मेडिकल माफियाहरु विरुद्ध भन्दै २०६९ साल असार २१ गते आमरण अनशन बसेका थिए। तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले उनको माग अनशन बसेको ३ दिनमै पूरा गर्ने भनेर सम्झौता मा हस्ताक्षर गरेको पनि थियो।

तर सेता कागजमा गरिएका ती हस्ताक्षरहरु समय चक्रमा सफेद झुट मात्रै साबित भइरहे। उनको मागहरू पूरा गरिने सरकारी वाचाहरु केवल उनको अनशन तोडाउने अश्त्र मात्र बनिरहे, अनि डा. केसी त्यही मागहरू सम्बोधन गराउन पटक पटक सत्याग्रहको अश्त्र प्रयोग गर्न बाध्य बनिरहे। सत्याग्रहको यो शृङ्खला भाग ११ मा आइपुगिसकेको छ। यस बिच बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ अनि देशले ६ वटा फरक-फरक सरकारहरू को साक्षी बसिसकेको छ तर उस्तै छ डा. केसीका सम्बोधन नभएका मागहरू अनि माग सम्बोधन गराउन दबाब स्वरूपको उनको आन्दोलनको स्वरूप आमरण अनशन।

वास्तवमा उनी रहर ले वा स्वास्थ्यका फाइदाका दृष्टिकोण ले अनशन बसेका पक्कै हैनन्, उनी बारबार एउटै माग लाई लिएर अनशन बसिरहेका छन् र उनको त्यो मागनै धेरै व्यक्तिहरूको टाउको दुखाइ को विषय बनिरहेको छ।

मुलभुत रूपमा उनका मागहरू भनेका:

-तत्काल माथेमा प्रतिवेदन अनुरूप हामीले दिएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

-चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता रोक्न पहल गरियोस्।

-आइओएममा तत्काल डिनको सिफारिस अनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गरियोस्।

-आइओएमलाई विगतका सम्झौताअनुसार थप स्वायत्तता दिँदै विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धनसम्बन्धी अधिकार त्रिवि कार्यकारी परिषदबाट आइओएममा फिर्ता गरियोस्।

-सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेश अटेरी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गरियोस्।

-चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेलसम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क विश्वविद्यालयले नभई सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरियोस्।

-एमडी, एमएस र एमडीएस तहको शुल्क यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा जस्तै सबै निजी कलेजहरुका लागि २२ लाख कायम गरियोस्।

-आइओएममा पदाधिकारी नियुक्त नगरेर अस्तव्यव्यस्त बनाउने, आइओएमका अधिकार खोसेर लैजाने तथा नाजायज रूपमा धेरै शुल्क कायम गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस्। भन्ने रहेका छन्। र यी मागहरू कहिँकतै बाट पनि अवाञ्छित देखिदैनन्।

तर सरकार किन र कसको प्रभावमा यी मागहरूलाई पूरा गर्न सकिरहेको छैन/चाहिरहेको छैन, प्रश्न व्यापक बन्दै गइरहेको छ।
डा.केसीको अनशनलाई लिएर तत्कालीन प्रम स्वर्गीय सुशील कोइराला ज्यूले दिनुभएको “मर्छु भन्नेलाई के गर्ने त मैले?” आशयको अति रुक्खो अभिव्यक्ति देखि पूर्व प्रम केपि ओली ज्यूको वर्तमान प्रम शेर बहादुर देउवा ज्यूलाई “म पनि अनशन बस्छु, के तपाईँ राजीनामा दिनुहुन्छ?” भनी गरिएको प्रतिप्रश्न सम्म आइपुग्दा र निबर्तमान प्रम पुष्पकमल दाहाल ज्यूले “यसरी अनशनकै भरमा मागहरू सम्बोधन गर्दै गए, गलत धारणाको विकास हुन्छ कि” भनी जाहेर गर्नुभएको अभिव्यक्तिहरुलाई नियाल्दा, डा.केसीको माग हेर्दा जति सहज देखिन्छ, वास्तवमा त्यति सहज छैन भन्नेनै देखिन्छ यद्यपि यो किसिमको असहजताको पछाडि मेडिकल माफियाहरुको प्रभाव हो भन्ने डा. केसी र उनका समर्थकहरुको एकमत दाबी रहिआएको छ।

यसबीच प्रश्नहरू अब केवल सरकार या मेडिकल माफिया भनिएकाहरु तर्फ मात्र तेर्सिरहेको छैन, शङ्का र प्रश्नहरूको घेरामा स्वयम् डा. केसी समेत परिरहेका छन्। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह माथि महाअभियोग लगाइनुपर्ने माग, कुनै व्यक्ति विशेषको राजीनामा माग देखि कुनै व्यक्ति विशेषको नियुक्तिको माग अनि कुनै ऎन विशेष, संसदले पारित गर्नै पर्ने माग, यी यावत घटनाक्रमहरुलाई लिएर उनी माथि संवैधानिक निकाय माथि एकल हठको दबाब र संसद्को सार्वभौमिक अधिकार माथिको अनावश्यक हस्तक्षेप जस्ता केही गम्भीर फरक मतहरु सतहमा देखिइन थालेका छन्।

साथै उनको अनशन सँगै जुर्मुराउने र अनशन सकिए सँगै सेलाउने केही व्यक्ति र समूहलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छ्न्। यतिसम्म कि, डा. केसीको अनशन कोही कसैबाट परिचलित छ, कोही कसै उनको अनशनलाई प्रयोग गरेर राजनैतिक फाइदा लिन खोज्दैछन् र यो ठ्याक्कै नयाँ भर्ना लिने समयमा हुने उनको अनशन संयोग कि देश बाहिर विधार्थी पठाएर व्यापार गर्नेहरुको नियोजित चालबाजी? भन्ने जस्ता गम्भीर प्रश्नहरू समेत सतहमा आउन थालेका छ्न्, जुन निश्चयनै डा.केसीको अभियानका लागि सुखद् छैनन्।

मुलतः यतिखेर डा. केसीको अनशन माथि उठेका प्रश्नहरू भनेका;

-डाक्टर केसीको आडमा राजनैतिक पृष्ठभूमि तयार पार्न खोजिदै त होइन?

-विधार्थी भर्नाको समयमा विधार्थि माझ मनोबैज्ञानिक ढङ्ग बाट नै पलायनबादी सोच उब्जिन गएमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्नेछ?

-बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशमा गएर पढ्न बाध्य विधार्थीहरु र ती सँगै बाहिरिने देशको करोडौं लगानीको समस्या लाई केसीको मागले समाधान गर्छ कि अझै विकराल बनाउनेछ?

-हालसालै बिधुत क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन देखियो, कुलमान कति दिन अनशन बसे त? पेशाकर्मी आफ्नो आफ्नो पेसमा निस्ठावान बने त परिवर्तन सम्भव रैछ त? ल मानौ डाक्टर केसी निस्ठावान छन्, तर के उनका सबै समर्थक डाक्टर नि म जस्तै हुन भनेर चारित्रीक प्रमाण पत्र केसीले प्रस्तुत गर्न सक्छन् त?

-लोकमान सिंह कार्की हटेर आएको परिवर्तन के त?? परिवर्तन केही नहुने रैछ भने, डाक्टर केसी घुडा धसेर सत्याग्रह भन्दै अनशनमा होमिनु को कारण के त ??

-संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको अधिकार सरकारमा छ फेरि सडक बाटै हरेक कुरा निर्देशित हुने नजिर देशको लागि कालान्तरमा कति फाइदाजनक छ?

-निजी मेडिकल कलेज भनेको व्यापार हो त्यो फाइदा कमाउने हेतुले कुनै ठाउँमा केन्द्रित हुनु अस्वभाविक होइन, नागरिकको नियम सङ्गत हिसाबले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु मिल्छ?
भन्नेनै हुन्।

यी प्रश्न र कोणहरुलाई पनि नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन, यी प्रश्नहरुलाई दबाइनु हुँदैन।

अन्त्यमा,डा. केसीको निष्ठा र मानव प्रेमको साक्षी जाजरकोटको महामारी ग्रस्त विकट गाउँहरू देखि, सर्लाहीका बाढी पीडित वस्तीहरु छन्, यसमा कुनै दुईमत छैन। उनी एक असल डाक्टर हुन् र उनी जस्तो सन्त डाक्टर पाउनु यो देशको सौभाग्य हो। जनताको सेवक बन्न चाहिरहने डा.केसीका पाइलाहरू अकाल थामिनु हुँदैन, त्यसैले पनि पटक पटक सम्झौता र त्यस पछि बेवास्ता अनि फेरि अनशन, यसको शृङ्खलामाथि अब पुनर्बिचार पनि गर्नुपर्ने हो कि? कथम कदाचित डा. केसी स्वयंमको स्वास्थ्य बिग्रीए, स्वस्थ देश र समाजको उनको महाअभियानको भविष्य के हुनेछ? यस तर्फ पनि अब सोच्नै पर्ने बेला भएन र?

भौतिक धरहरालाई भूकम्प ले लगेको जस्तै, स्वाभिमान र सेवाभावका जीवित धरहरा लाई केही भयो भने, युगका चम्किला सूर्य अस्ताए भने? भौतिक धराहरा त फेरि जन्माउन सक्ने सामर्थ्य राख्न नसक्ने मुलुकमा के फेरि जन्मेलान त आस्था र न्यायका जीवित धरहरा?
यस तर्फ सबै सम्बन्धित पक्षहरूको सचेतता अत्यावश्यक देखिन्छ।

सरकारले पनि जिब्रो नचपाइ यसबारे बोल्नुपर्छ, डा. केसीका मागहरू कति जायज/कति नाजायज, कति तत्काल पूरा गर्न सकिने/कति नसकिने बारे आधिकारिक र प्रमाणिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।कामना गरौँ डाक्टर केसी का मागहरू सम्बोधन होस्, डा. केसीको अनशन शृङ्खलामा अल्पविराम होइन पूर्णविराम लागोस्, अनशन भाग १२ जन्मिन नपरोस्। सरकारले केवल अनशन तोड्नैकै निम्ति मात्र सम्झौता नगरोस्, कार्यान्वयन गर्न का निम्ति सम्झौता गरोस्।

हिमाल पोस्टको अनुमतिविना कुनै पनि अनलाईनमा साभार गरेको पाईएमा कडा भन्दा कडा कारवाही गरिने छ  ।