“एक करोड धरौटी बुझाएर छुटे राजस्व चुहावटको आरोपी चुडामणी शर्मा’ « Himal Post | Online News Revolution
Logo

“एक करोड धरौटी बुझाएर छुटे राजस्व चुहावटको आरोपी चुडामणी शर्मा’



मंसिर १२, कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य–सचिव चुडामणी शर्मा एक करोड रुपैंयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन् । विशेष अदालतले मंगलवार नै शर्मासँग एक करोड रुपैंया धरौटी मागेको हो ।

कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल पनि एक/एक करोड रुपैंया धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै जनामाथि कर फस्यौंटका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा १० अर्ब ९६ करोड रुपैंयाका दरले विगो र जरिवाना माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु द्वारिकामान जोशीसहित रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासबाट एक करोड रुपैंयाका दरले धरौटी माग्ने आदेश भएको प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए । भ्रष्टाचार मुद्दाका अर्का दुई प्रतिवादी गत साता नै विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

गत असारको अन्तिम साता अख्तियारले कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मासहित ३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले शर्मासहित कर फस्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड विगो माग दावी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विगो र जरिवाना मागदावी गरेको कुल रकम जोड्दा त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । राजस्व चुहावटको आरोप प्रमाणित भए विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदावी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारले करिव ४५ वटा फाइलमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिव ३ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाँको हाराहारीमा विगो माग दावी लिएको हो । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीको भागमा झण्डैं ७ अर्ब रुपैंया जरिवाना मागदावी हुने देखिन्छ ।

आयोगका हरेक पदाधिकारीले विगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गर्दा हरेकमाथि १० अर्ब ९६ करोड रुपैंयाँको मागदावी छ । अख्तियारले विस्तृत छानविन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार थिए । सदस्यसचिव समेत रहेका चुडामणी शर्मालाई भने अख्तियारले कार्यस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कर फस्यौंट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्र्यौट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्तत: अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले भने निजी कम्पनीहरुलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् ।

४० अर्ब ८३ करोड रुपैंयाको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंया फस्र्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँमात्रै राज्यकोषमा आएको छ । फस्र्यौट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । स्रोत : कान्तिपुर