भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्पनीसँग तत्काल सम्झौता नगर्न आदेश दिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार कारबाहीमा परेको उक्त कम्पनीसँग तत्काल सम्झौता नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।आन्तरिक राजश्व विभागले २०७७ असोज २८ मा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त बोलपत्र खोल्दा न्यून रकम कबुल गरेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सलाई विभागले ‘सारभूत रूपमा प्रभावग्राही’ ठहर्यायो । भदौ १५ मा विभागले सम्झौता गर्नका लागि आशयपत्र समेत जारी गर्यो । त्यसपछि नेपाली उद्योगीले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने गरी सर्त राखेर विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको भन्दै मण्डिखाटारका मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक गुन्जना ढुंगाना र हाँडिगाउँस्थित स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एण्ड प्याकेजिङका सञ्चालक शिशिर नाहाटाले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए ।
उनीहरूले विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु नेपाली उद्योग व्यवसायीको हक भएको दाबी गरेका थिए । बोलपत्रमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्नका लागि नेपाली उद्योगीले पूरा गर्न नसक्ने आसान्दार्भिक योग्यताहरू समावेश गरिएको दाबी पनि गरेका थिए ।
उनीहरू यसअघि यस्तै विवादमा दुई पटक सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७६ को फागुन १२ र २०७७ को चैत २४ मा ‘अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्दा आह्वान गरिने बोलपत्रमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई समेत समावेश गर्ने बन्दोबस्त गर्नू’ भन्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको त्यस्तो आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेगरी फेरी आह्वान गरिएको बोलपत्र र त्यसबमोजिम हुन लागेको सम्झौता रोक्न माग गरेका थिए ।
त्यही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले भदौ ३० मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यतिञ्जेलका लागि मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग कुनै सम्झौता नगर्न पनि सर्वोच्चले राजश्व विभागलाई आदेश दिएको हो ।
निवेदनहरूले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा, बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा, केन्यामा अन्तःशुल्क छपाइमा कालो सूचीमा परेको कम्पनी भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग पनि गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको कारबाहीमा निलम्बनमा परेको कम्पनीसँग आशयपत्र बमोजिम ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू, यथास्थितिमा राख्नू ।’