प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूकै माग
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको न्यायिक आचरणमा प्रश्न उठाउँदै महाभियोग लगाउन माग गरेका छन् । सरकारमा मन्त्रीको कोटा मागेको भनिएका जबराको अहिले चर्को आलोचना भैरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नु न्यायिक आचरणबाहिरको काम भएको धारणा राखे ।
अब प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्ने बारेमा पनि बहस चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चिक्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिए । अहिले सबैले ‘अदालतको प्रतिनिधि’ पनि मन्त्री बनेको भनेर टिकाटिप्पणी गरेको भन्दै उनले नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको मात्रै प्रतिनिधि नभई सर्वोच्च अदालतको सिंगो कोर्टले जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भएको भन्दै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको तर्क गरे । उनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताए ।