जन्मकैदवाला एक जेल -अर्को गाउँपालिका अध्यक्ष हुने कस्तो कानून हो ?

नेपालको अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका बालकृष्ण ढुङ्गेल जेल जानु पर्ने तर  बाँके जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेका व्यक्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका छन्। मेरो देशमा कानून सबैलाई लाग्छ। बालकृष्ण ढुङ्गेल नेपाली नागरिक होइन ?  बाँके जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका नेपाली काँग्रेसबाट बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको उम्मेद्वार बनेका नरेन्द्रकुमार चौधरी कुर्मी भन्ने व्यक्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका छन्।

चौधरीमाथि दुईवटा डाँका मुद्दा, दुईवटा कर्तव्य ज्यान मुद्दा र ज्यान मार्ने उद्योगलगायत पाँच मुद्दामा जिल्ला अदालत बाँकेले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । यो बाकेका जनतालाई थाहा भएको कुरा हो । यो स्थानीय चुनाब जितको ख़बरले मलाइ कता – कता माओवादी नेता पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेलको याद आयो छ। मेरो देशमा दुई कानूनी ता छैन । भन्ने बिषयमा चिन्ता लागेको छ । जनयुद्धमा भएका सबै घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न भन्ने समझदारी छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

शान्ति प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको अंग बनिसकेको स्थिति हो । माओवादी नेता पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई मुद्धाका नाममा भनेर जन्मकैद सुनाइएको छ। बालकृष्णले चुनाबमा उमेदारी दिने ,मतदान गर्ने, संसद बन्न पाउने अधिकार छैन।  बालकृष्ण नेपाली नागरिक होइन ? नियम, कानुन अधिकार सबैलाई बराबर छैन! संसारमा कुन देशको कानूनमा लेखेको छ कि ‘मानिसको टाउको काटेर झोलामा ल्याएर त्यही झोलामा भरी पैसा लाने भन्ने ?’ मान्छेको टाउको काट्न उक्साउनेहरु चाहिं हत्यारा होइनन् ? पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेल हत्यारा हुन ? नेपालको कस्तो कानून हो। बालकृष्णको त्याग ,बलिदान ,उपहारले आज ऊनि ब्याक्ति देशको प्रधानमंत्री भएका छन ।

गणतन्त्र, संविधानसभा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि लड्ने पूर्व सभासद बाल कृष्ण ढुङ्गेल ? ‘नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बयल गाढा चढेर अमेरिका पुग्नु उस्तै हो’ भन्ने खड्गप्रसाद ओलीजीलाई गणतन्त्रकै प्रधानमन्त्री उपहार टक्र्याइदिने अनि पूर्व सभासद बालकृष्ण ढुङ्गेल चाहिं कि जेल कि विदेश गइदिनुपर्ने ? त्यस्तै बालकृष्ण त एउटा पात्र मात्रै हुँन् । इतिहासका कठघरामा उभिँदा समकालीन समयका नेताहरु सबै ‘अपराधी’ हुन । द्वन्द्व तत्कालिन राज्य र विद्रोही पक्षबीचमा थियो । २०५२ फागुन १ गतेदेखि वृहत शान्ति सम्झौता भएको दिनसम्मका बृहत शान्ति संझौता अनुरुप जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको अविलम्व खारेजी र बाँकी रहन गएका जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुबारे उक्त आयोगहरु मार्फत् मेलमिलापको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारसित जोड़दार माग समेत गर्छु ।

लेखक : आरबी खड्का भारत