काठमाडौंमा भाडामा बस्नेका लागि नयाँ नियम, यस्तो छ महानगरको तयारी - Himal Post Himal Post
  • २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार
  •      Fri Dec 9 2022

काठमाडौंमा भाडामा बस्नेका लागि नयाँ नियम, यस्तो छ महानगरको तयारी



काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भाडामा बस्नेले अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधि ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगरको राजस्व परामर्श समितिले ‘वहाल व्यवस्था कार्यविधि’को मस्यौदा विधायन बनाउन सुरु गरेको छ ।

महानगरकी उपमेयर एवं राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले व्यवस्था कार्यान्वयन भएर बहाल लिने/दिने विषयमा कुनै पनि प्रकारको विवाद सिर्जना नहोस् भनेर कार्यविधि बनाइरहेको बताइन् ।

“कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस् । यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस् । कार्यविधि तयार गर्दा यसलाई ध्यान दिइएको छ,” उनले भनिन् ।

कार्यविधि बमोजिम महानगरपालिकाभित्र बस्ने तथा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि संरचना, स्थान वा जग्गा वहाल वा लिजमा लिँदा अथवा दिँदा अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्छ । यसरी गरिएको सम्झौताको एक/एक प्रति लिने र दिनेले राख्ने र एक प्रति वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

सम्झौतामा लिने/दिने पक्षको नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, भाडामा लिएको स्थान वा संरचनाको क्षेत्रफल तथा कित्ता नम्बरजस्ता विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । यस्तै भाडा रकम वृद्धि कति र कसरी हुने, विजुली, पानीको शुल्क कसले बुझाउने, वहाल कर कसले बुझाउने, मर्मत कसले गर्नेजस्ता विषय उल्लेख हुनु पर्नेछ । सम्झौतामा बहाल कर सम्बन्धी विषय उल्लेख गरिएन भने कर बुझाउने दायित्व बहालमा दिने पक्षको हुनेछ ।

वहालमा दिनेले आफूले दिएको स्थान निर्वाध उपयोग गर्न दिने, पानी, बिजुली र शौचालय अनिवार्य उपलब्ध गराउने, सुरक्षा, सुव्यवस्था र आत्मसम्माजनक व्यवहार गर्नेजस्ता प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ ।

त्यसैगरी लिनेले समयमा बहाल रकम भुक्तानी गर्ने, आफ्नै ठानेर सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अरुलाई अशान्ति र हैरानी हुने काम नगर्ने जस्ता दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधि लागु हुनुअघि वहालमा लिने र दिनेले व्यवस्था लागु भएको ९० दिनभित्र कार्यविधिबमोजिम सम्झौता गरेर लिने/दिने वा बुझाउने गर्नुपर्नेछ ।

कार्यविधिबमोजिम गैरनाफामुलक संघसंस्था वा सरकारी तथा पर्ती जग्गामा रहने पनि वहाल करदाता हुनेछन् । तर, बहाल कर तिरेकै आधारमा त्यस्ता ठाउँको स्वामित्व भने प्राप्त हुनेछैन ।

वहाल रकममा महानगरको आर्थिक ऐनअनुसार समयमा बुझाउनेलाई प्रोत्साहन र नबुझाउनेलाई जरिवाना हुनेछ ।