काठमाडौंमा घरजग्गा करमा नयाँ व्यवस्था, घरमा कडाई, अरूमा छुटैछुट - Himal Post Himal Post
  • ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार
  •      Fri Aug 19 2022

काठमाडौंमा घरजग्गा करमा नयाँ व्यवस्था, घरमा कडाई, अरूमा छुटैछुट



काठमाडौँ- काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थासहित आर्थिक विधेयक २०७९ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र १ करोड रुपैयाँ सम्मको घरजग्गामा ०.०१० अर्थात् १ हजार रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ ।

२ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गामा २ हजार ५ सय, ३ करोड सम्मकोमा ४ हजार ५ सय, ४ करोड सम्मकोमा ८ हजार ५ सय र ५ करोड रुपैयाँसम्मकोमा १४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति कर तिर्नुपर्नेछ । ६ करोड सम्मको सम्पत्तिमा २४ हजार ५ सय, ८ करोड सम्मको सम्पत्तिमा ८४ हजार ५ सय र १० करोड सम्मको सम्पत्तिमा १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर कर तिर्नुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य भएको घरजग्गामा कुल मूल्यको ०.६०० प्रतिशत बराबर कर तिर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असोज मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा महानगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिनेछ । तर घरजग्गा कर वा सम्पत्ति करको बक्यौताको हकमा भने त्यस्तो छुट पाइने छैन ।

महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा सिनेमा घरको नाममा घर जग्गा भई वा लिजमा लिई होटेल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन भएको करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर चुक्ता गरेमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति करमा थप ४० प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

व्यवसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ्ग प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा त्यस्ता भवनले पनि कर छुट पाउनेछन् । पार्किङ प्रयोजनका लागि बनेका भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट पाउने उल्लेख छ । यस्तै बहुतले भवन निर्माण गर्दा पार्किङ्ग प्रयोजनमा प्रयोग गर्नेगरी नक्सा पास भएको भवनको पार्किङ्गस्थल बराबर क्षेत्रफलको सम्पत्ति कर लाग्ने छैन ।

भवनको नक्सा पास भएको मितिले दुई वर्षसम्मको अवधिलाई निर्माण अवधि मानी सो अवधिको सम्पत्ति कर छुट हुनेछ । तर, कसैले निर्माण अवधि भन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी महानगरपालिकाबाट भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र जारी भएमा सोही आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति कर लाग्ने महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।