आमसञ्चार माध्यम समावेशी हुनुपर्नेमा जोड

हिमाल पोष्ट / काठमाडौँ, ३० मङ्सिर । सहभागिता र विषयवस्तुको हिसाबले सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यम समावेशी हुनुपर्नेमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘पत्रकारितामा महिला पत्रकारको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले ती सञ्चारमाध्यम महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत सबै समुदायको सहभागितासहितको समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा काउन्सिलका अध्यक्ष वोर्णबहादुर कार्कीले नेपाली मिडियाले महिलाका सवाललाई अत्यन्त कम प्राथमिकता दिएको भन्दै अहिले पनि मिडिया महिलामैत्री हुन सकेका छैनन् भन्नुभयो ।

उहाँले पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को कार्यान्वयनका लागि लागि पिनि सबै सञ्चारमाध्यमलाई अपिल गर्नुभयो ।

गोरखापत्र दैनिकका प्रधान सम्पादक पुष्कर माथेमाले मिडियामा महिलाको समान सहभागिताका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मिडियामा आउन चाहने नयाँ पुस्ताका पत्रकार महिलालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यपत्र प्रस्तोताद्वय पत्रकार शुभेच्छा बिन्दु तुलाधर र मीरा राजभण्डारी अमात्यले महिलालाई पत्रकारिता क्षेत्रमा ल्याउनै कठिनाइ, ल्याए टिकाउन कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा हरेक मिडियाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले ऐन कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १९ हजार ५०० र राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारीका लागि रु १४ हजार ४०० न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्धारण गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु १४ हजार १०० र अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार÷कर्मचारीका लागि रु १२ हजार ५०० तोकिएको छ । ‘आंशिक समय काम गर्ने, ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कामदार÷कर्मचारीको हकमा न्यूनतम पारिश्रमिकको सट्टा कार्य घन्टा र करारबमोजिम सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई निर्धारण गरिएको छ । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

सोही अवसरमा पत्रकार अमृता लम्सालले आमसञ्चार माध्यमले महिलासम्बन्धी सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक समाचार बढी सम्प्रेषण गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । रासस