मुलुकमा फेरि एकपटक द्वन्द्व हुने अवस्था आउन सक्ने खतरा:प्रचण्ड - Himal Post Himal Post
  • १५ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat Apr 27 2024
Logo

मुलुकमा फेरि एकपटक द्वन्द्व हुने अवस्था आउन सक्ने खतरा:प्रचण्ड



काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार अघि बढ्न नसके मुलुकमा फेरि एकपटक द्वन्द्व हुने अवस्था आउन सक्ने खतरा औंल्याए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले लेखेको ‘न्यायिक समितिः कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले त्यो द्वन्द्वलाई नेपालले धान्न नसक्ने बताएका छन्।

‘कल्पना गर्नुहोस्, त्यो भयानक हुनेछ’, उनले प्रश्न गरे, ‘अबको नेपालले त्यसलाई धान्न सक्छ त ?’ उनले पुरानै शैलीमा भ्रष्टाचार बढ्दै गए मधेस र पहाडमा नयाँ ढंगको विकराल स्थिति सिर्जना हुने दाबी गरे। आफूहरुले पुरानो संरचना, कार्यशैली र भ्रष्टाचारको रोगलाई निधान गर्ने परिकल्पना गरे पनि त्यो नभएको उनको भनाइ छ।

‘प्रचण्ड’ले विकास, समृद्धि र न्यायसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै हाँसिल गर्न सकिने बताए ।प्रचण्डले भने,‘नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै सम्भव भएका हुन् र अब विकास, समृद्धि र न्यायसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा पनि राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै हाँसिल गर्न सकिन्छ ।’

सहमतिको वातावरणले अहिले पनि जनताको समृद्धिको लागि र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भएको उनको धारणा थियो । प्रचण्डले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू विकासको नयाँ युगतिर जाने लक्ष्यका साथ वर्तमान प्रक्रियामा आएको तर त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ त ? भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

‘शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुराहरूको इमानदार कार्यान्वयन मार्फत अगाडि बढ्नु हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको मैले महसुस गरेको छ,’ अध्यक्षले भने, ‘शान्ति सम्झौता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका मूलभूत कुराहरूको इमानदार कार्यान्वयन मार्फत अगाडि बढ्नु हामी सबैको ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको मैले महसुस गरेको छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने सुरक्षा, प्रशासनिक, बजेटसम्बन्धि अधिकार दिँदा सिंहदरबारले कन्जुस्याइँ गरेको उनको भनाई थियो ।

संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय र प्रदेश तहलाई विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैन ? पुरानै संरचना र व्यवस्थालाई बलियो पार्ने कदम सिंहदरबारबाटै अग्रसर भएका त होइनन् भन्ने आफूलाई आभाष हुन थालेको प्रचण्डले चिन्ता व्यक्त गरे ।