कारागार बसेका निर्दोष ठहरिए क्षतिपूर्ति पाउने

भदौ ८, काठमाडौं ।

कुनै अभियोगमा वर्षौंसम्म कारागारमा बसेको व्यक्तिको आर्थिक हैसियत बिग्रिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘उसलाई मनासिव क्षतिपूर्ति देऊ ।’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको लगभग डेढ वर्ष भइसक्यो । त्यससँगै उक्त इजलासले यस्तो क्षतिपूर्ति दिनका लागि आवश्यक कानून बनाउन पनि आदेश दिएको थियो । तर, यस्तो कानून हालसम्म पनि बनेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले बुधवार यस विषयमा फेरि पनि आदेश दियो, ‘यस्तो कानून छिटोभन्दा छिटो बनाऊ ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासले कुनै फौजदारी अभियोग लागी जेलमा परेका व्यक्ति अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा निर्दोष ठहरियो भने उसलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो । त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिनका लागि कानूनमा नै व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिइएको थियो ।

यस्तो क्षतिपूर्ति माग गरी मानव अधिकारका लागि जनमञ्च पीपुल फोरमका सोमप्रसाद लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिट निवेदनको बुधवार सुनुवाइ थियो । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासमा संवैधानिक इजलासले क्षतिपूर्तिको कानून बनाउन आदेश दिएकोबारे कानून व्यवसायीहरूले जानकारी दिए । आदेश दिएको लामो समयसम्म पनि त्यस्तो किसिमको कानून नबनेको जानकारी आएपछि सो संयुक्त इजलासले निर्दोष ठहरिएकालाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि छिटोभन्दा छिटो कानून बनाउन आदेश दिएको इजलास अधिकृत महेश खनालले जानकारी दिए ।

कुनै फौजदारी अभियोग लागेर जिल्ला अदालतले कैदमा पठाएको व्यक्तिविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालततसम्म आइपुग्दा निर्दोष ठहरिएको उदाहरण उल्लेख्य रूपमा छन् । कुनै व्यक्ति १०/१२ वर्षसम्म कैद बसेपछि निर्दोष ठहरिएका पनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तालाई क्षतिपूर्ति दिने कानून हाल नेपालमा छैन । लामो समय कैद जीवन भुक्तान गरी निर्दोष ठहरिएमा उसको आर्थिक हैसियत डामाडोल भएको हुनसक्छ । परिवार पनि लाखापाखा लागिसकेको हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा ऊ निर्दोष भएर पनि सबै कुरा गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको हुनसक्छ । यस्तै कुरालाई ख्याल गरी संवैधानिक इजलासले निर्दोषलाई क्षतिपूर्ति दिन कानून निर्माण हुनुपर्नेतर्फ औंल्याएको हो ।

न्यायाधीशहरू कार्की र डा. भट्टराईको इजलासले पनि यस्तो विषयमा कानून निर्माण हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासको आदेशको पालना गरी चाँडो निर्दोषलाई क्षतिपूर्ति हुने खालको कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । रिट निवेदनमा निर्दोषको मानव अधिकार हनन् हुने गरी कैदमा राखिने भएका कारण उसलाई आर्थिक स्थिति उचित हुने गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी कानून निर्माण हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
अभियानमा खबर छ ।