ओली, प्रचण्ड र देउवाबीच यस्तो भयो सहमति

काठमाडौं- शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस नेताहरुबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा छलफल भएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र कानुन विज्ञ तथा शान्ति प्रक्रियाका जानकार नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल र खिमलाल देवकोटा सहभागिता थियो ।

छलफलमा सहभागी काँग्रेस नेता लेखकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बारेको विधेयकको मस्यौदामा सातवटै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग भएको परामर्श ब्रिफिङ गरिएको बताए ।

उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सातवटै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्शका लागि बनेको टोलीले तीन जना नेतालाई रिपोर्ट पनि बुझाएको छ । उक्त टोलीमा नेकपा र काँग्रेस नेताहरु पनि संयुक्त रूपमा सातवटै प्रदेशमा गएका थिए ।

‘पीडितहरुसँग परामर्शपछि तयार पारिएको रिपोर्टबारे नेताहरुलाई व्रिफिङ समेत गरिएको छ । अव त्यही रिपोर्टका आधारमा विधेयक तयार भएपछि उक्त विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ,’ परामर्शमा खटिएका नेकपाका नेता समेत रहेका खिमलाल देवकोटाले भने ‘यो विधेयक तयार भएपछि पीडितहरुका समस्या सोही अनुसार सम्बोधन गरिन्छ ।’

यो विधेयक संसदबाट पास गराउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेताहरुबीच टिआरसीबारे कानुन बनाउने कुरा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको उनले बताए ।

लेखकका अनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।

सरकारले आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिले दरखास्त आहृवान गरेका ५७ मध्ये ५४ र त्यसमा थप ७ गरी ६१ उम्मेदवारको सूची मङ्सिर पहिलो साता प्रकाशन गरेको थियो । सिफारिस समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पदाधिकारीमा पुरानाहरू नदोर्होयाउने सहमति गरेको छ ।

सोही अनुसार शनिबार (भोलि) सिफारिस समितिको बैठक बसेर निर्णय लिने तयारमा छ ।

नेताहरुलाई रिपोर्ट पेश गरिसकेपछि विधेयकले पूर्णता पाउने र सँगसँगै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुने काम अघि बढ्ने बताइएको छ ।