प्यान कार्यान्वयन गर्न नसकिने

काठमाडौं। साना तथा मझौला व्यवसायीले सरकारले सुरु गरेको अनिवार्य प्यानलगायतका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीले तत्काल करको दायरमा आउन र मजदुरलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

घरेलु उद्योगलाई कर मिनाहा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक करको दायरामा ल्याउनुको साथै मजदुरलाई अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले आफूहरू अन्योलमा परेको बताए । महासंघकी प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेलले तत्काल उद्योगीलाई करमा जानुपर्ने र मजदुरलाई प्यान नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थाले समग्र उद्योग नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको बताइन् ।

उनले लघु, घरेलु तथा मझौलाको साथै महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योग सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । उद्योगको विस्तारबिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै उनले फस्टाउँदै गएको उद्योगको वृद्धि विकासमा सरकारको नयाँ कर प्रणालीले नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरिन् ।

सरकारले लागू गरेको ऐन र नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरू पनि मान्न तयार रहेको तर कर प्रणाली र प्यानबारे मातहतका उद्योगी र मजदुरलाई आश्वस्त तुल्याउन केही समय दिनुपर्ने तर्क गरे । सरकारले गत १ साउनदेखि नै लागू हुनेगरी अनिवार्य प्यान नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, मजदुर, कर्मचारीलगायतको मासिक तलब बैंकमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।