अब विदेशी पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्‍ने « Himal Post | Online News Revolution
Logo

अब विदेशी पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्‍ने



काठमाडौँ- अब नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्ने भएको छ । कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले नवीकरण शुल्क, आयकर, विद्युत्को डिमान्ड शुल्कलगायतमा सहुलियतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । विदेशी पर्यटक संख्या बढाउन सरकारले भिसा शुल्क नै मिनाहा गरिदिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड–१९ प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसाय, हवाई सेवा व्यवसायीले इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने बताएका छन् । उनका अनुसार निजी क्षेत्रका यी संस्था आउने आर्थिक वर्ष स्वतः नवीकरण हुनेछन् । कोभिड–१९ बाट प्रभावित होटल, ट्राभल, टे«किङ, यातायात तथा हवाई सेवाले अब करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

त्यस्ता व्यवसायीहरूको नोक्सानीको अवधि १० वर्षसम्म सार्न मिल्ने गरी अवधि बढाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले सुझाएअनुसारको बजेट नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रबाट सीपमूलक जनशक्ति र व्यवसायीको पलायन रोक्ने बजेट नआएको बताएका छन् ।

बन्द होटल आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा सञ्चालन गरिए सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको रकम दिने जनाइएको छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । व्यवसायीहरूले होटल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा सूचीकृत गर्न वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका थिए । सरकारले सुस्ताएको पर्यटन चलायमान बनाउन चुरे र महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्टलगायत शीतल आवास निर्माण गराउन निजी क्षेत्रलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बजेटले हवाई पूर्वाधारतर्फ तीनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, लगानीको ढाँचा निर्धारण र तदअनुरूपको पूर्वाधार विकास एवं सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छनोट गर्न सक्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष जग्गा अधिग्रहण, ‘साइट क्लियरेन्स’ लगायत विमानस्थल निर्माणको तयारीका काम सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपाल भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गर्दै सुरु गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्ने कार्य सक्ने भनिएको छ । त्यहाँको टर्मिनल भवनको स्तरोन्नतिका लागि ६ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने जनाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसका लागि ८ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले भैरहवामा अन्तिम चरणमा पुगेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि सक्ने जनाउँदै ३ अर्ब ५३ करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । यो रकमबाट त्यहाँ दोस्रो टर्मिनल भवन र अन्य पूर्वाधार बनाइनेछ । सरकारले कम्तीमा एक दर्जन आन्तरिक विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नेपालगन्ज र विराटनगरमा पुराना टर्मिनललाई नयाँ टर्मिनल भवनले विस्थापन गर्नेछन् । चन्द्रगढी, राजविराज, तुम्लिङटार, जनकपुर, धनगढी, अर्घाखाँची, स्वर्गद्वारी, पाटन, दार्चुला, सुर्खेत र भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । दाङको नारायणपुरमा नयाँ विमानस्थल निर्माण थालिने भएको छ ।

दुई वर्षअघि हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाका नामका दुई विमानस्थल हुने भएका छन् । ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थललाई आङछिरिङ शेर्पा विमानस्थल नामकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ताप्लेजुङ सुकेटारको धावनमार्ग विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाएका छन् । घाटामा गइरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनःसरंचना गरी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन निगमको सेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरिने भएको छ ।

सरकारले हेलिकप्टरतर्फ गत वर्षकै कार्यक्रम दोहोर्‍याएको छ । आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अझै प्रभावकारी बनाउने भनेको छ ।

सरकारले पर्यटन मन्त्रालयलाई २७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन बोर्डले पर्यटन पूर्वाधारमा गर्दै आएका काम पर्यटन विभागलाई दिइएको छ । दुवै निकायका काम एकीकृत द्वारबाट हुनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरिरहँदा विभागलाई यस्तो जिम्मा दिइएको हो । चारतारेभन्दा माथिका होटल तथा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहणलगायत कार्यमा संलग्न विभागले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै पर्यटन पूर्वाधारका काम गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले दुवै निकायको काम एकीकृत गरिने बताएका थिए ।

यसैबीच पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले वैदेशिक लगानी आह्वान गर्ने भएको छ । साहसिक पर्यटनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै माउन्टेनियरिङ, बन्जीजम्पिङ, रकक्लाइम्बिङ, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन, कायकिङलगायतलाई प्रवद्र्धन गर्ने जनाइएको छ । सरकारले अबको वर्ष हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको सुरक्षा तथा उद्धारका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ लागू गर्ने जनाएको छ । यसमा गत वर्ष पनि पनि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अब नेपाल आउने पर्यटकले एक महिनाको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क पाउने छन् । यसअघि सरकारले भूकम्पका बेला चीनबाट आउने पर्यटकलाई तीन महिनाका लागि निःशुल्क भिसा घोषणा गरेको थियो । सार्क मुलुकबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई सरकारले भिसा निःशुल्क गरेको छ । पर्यटकले १५ दिनका लागि ३० डलर शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । अब त्यो नलाग्ने भएको हो ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको भ्रमण भत्तासहितको बिदा दिइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।