प्रचण्डको दाउ र अबको राजनीति -ई. डम्बर बहादुर सुनार     

नेपालको राजनिती यती बेला चौतर्फी चासोको बिषय बनेको छ । स्थानिय निकायको निर्वाचन, बार्षिक आर्थीक बजेट, लोकतान्त्रीक र शान्ती सु-ब्यवस्थाको स्थायित्व, संबिधान को सफल कार्यन्वयन, र सम्बृद्द राष्ट्रको सवालामा आम जनाता समक्ष खुल्दुली बढेको छ ।

भनिन्छ, चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर नेपालामा २००७ साल देखी अहिले सम्मको   राजनितिक ब्यवस्था हेर्ने हो भने अहिले सम्म कुनै पनि चुनाव समयमा भएको पाईएको छैन । जसको परिणम स्वरुप २०१७ सालमा प्रथम आम निर्बाचन हुनु पूर्व, २००७ साल देखी २०१७ साल सम्ममा, नेपालमा  पाँच वटा ब्याक्ती प्रधानमन्त्री भए भने त्रीभुवन र महेन्द्र गरी दुई ओटा राजाको प्रत्यक्ष्य शासन चल्यो । २०१७ साल पौष १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले प्रथम जन निर्बाचित प्रधानमन्त्री बि.पि .कोइरालालाई अपदस्त गरी शासन ब्यवस्था आफ्नो हातमा लिए पश्चात नेपालमा सात जना ब्याक्ती पटक- पटक गरी नेपालका प्रधानमन्त्री रही ब्रह्मलुटको संसारमा रमाईरहे ।   नेपालको राजनितीक शब्दावलीमा तिनिहरुलाई पञ्चायती शासन ब्यवस्थाका पन्च प्रधानमन्त्री भन्ने गरिन्छ ।

२०४६ सालामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जन-आन्दोलनले नेपालमा बहुदलीय  प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको आगमन संगै २०६२/६३ आन्दोलन र मुलुक लोकतान्त्रीक गणतन्त्र घोषणा हुनु पुर्व नेपालमा ६ जना  देशले प्रधानमन्त्री पायो र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको पनि अनुभव बटुल्यो । सन २००८ मे महिना देखी अहिले सम्म आइपुग्दा नेपालमा आठ जना प्रधानमन्त्री भए भने ने.क.पा मओबादीका अध्यक्ष्य प्रचण्ड भने दोहरीए ।

कछुवाको गतिमा बिकास भन्दा ठुलो उपलब्धी नभई ब्यवस्था बदलिए पनि अवस्था चाही उस्तै नै भएको हुनाले नेपाल अहिले सम्म आईपुग्दा नेतृत्व-संकटमा परिरहेको छ ।

स्थानीय चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, भन्ने सवालले स्थान पाईरहेको बेला दलहरुको प्रयास र निर्वाचन आयोगको प्रयासले बैशाख ३१ र जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन तोकिएको छ। २०५४ साल पछी बल्ल बल्ल हुन लागेको यो स्थानिय निर्वाचनले नेपाली जनता समक्ष नौलो उमङ्ग छाएको छ यद्ध्पी यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधार परिस्थिती पनि कायमै रहेको पाईन्छ । मधेसको मुद्दा पेचिलो बनिरहदा केही आशंका नभएको होइन, किन भने मधेसी दलहरुको ढुलमुले चरित्रका कारण साझा राजनीतिक सहमती बन्न सकीरहेका थिएनन । तर बैशाख ९ गते बालुवाटारमा नेपाल सरकार र मधेसी मोर्चाको बिचमा भएको १० बुदे सहमती  पश्चात अब चुनाव हुने बातावरण अली सहज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बिगतको निर्वाचन द्रिष्टान्त

२०४६ सालको बहुदालिय प्रजातन्त्र प्राप्ती पछी नेपालमा अहिले सम्म जम्मा दुई पटक स्थानीय निर्वाचन भएको पाईन्छ । २०४९ साल र २०५४ साल गरी जम्मा जम्मी दुई पटक स्थानिय तहको निर्बाचन भएको छ । २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचन दुई चराणमा भएको थियो जसमा पहिलो चराणमा २०३० गाविस र ११ नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो । र दोश्रो चराणमा २५ नगरपालिका र १९६५ गाबिसमा चुनाव गरिएको थियो । नेपालको राजनितीले भर्खर संबिधानको सफल निर्माण संगै राजनीतिक स्थायित्वको अध्ध्यमा प्रबेश गर्नको निम्ती स्थानिय निकायको निर्वाचनको पारीकल्पना गरी सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो तत्कालिन सरकारले ।

चुनावको पारीणाम नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा आएको थियो । नेपाली कांग्रेसले ५०.४ % पारीणाम सहित पहिलो पार्टी भएको थियो। २६.१ % मतका साथ एमाले दोश्रो दल भएको थियो भने ९.७५ % मतका साथ रा.प्र.पा तेश्रो दल भएको थियो। त्यसै गरी २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनको पारीणम हेर्नुहुन्छ भने एमाले सुबिधाजनक मतका साथ पहिलो पार्टी भएको थियो जसले ५१.१५ % मत प्राप्त गरेको थियो। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसको अवस्था नाजुक स्थितिमा पुगेको थियो। उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले जम्मा ३०.०८ % मत प्राप्त गरी दोश्रो स्थान हासिल गरेको थियो भने १२.४७ % मतका साथ रा.प्र.पा तेश्रो दल बन्न पुगेको थियो ।

२०५४ सालको निर्वाचनमा नेकपा माओबादीले युद्द प्रारम्भ गरेको २ बर्ष भई सकेको थियो र सबैको आशंकाको बिचबाट पनि चुनाव भयरहित बातावरणमा सम्पन्न भएको थियो । माओवादीको बुलेटले ब्यालेट बक्स ताकिरहदा पनि राज्य पछी हटेको थिएन चुनाव गराउने सम्बन्धमा । जनसहभागीता भने उत्साहजनक थियो। २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते गरी दुई चराणमा उक्त निर्वाचन तोकिएको थियो । केही जिल्ला भने शसस्त्र युद्दको प्रभावका कारण प्रभावित भएको थियो तर पनि त्यो बेलाको अवस्थालाई मधय नजर गर्ने हो भने चुनाव सफल भएको मान्नु पर्छ। कुल ६२ वटा गाबिस मा चुनाव भएको थिएन त्यो बेला र चार महिन पछी अर्थात असोज महिनामा उक्त गाबिस हरुमा चुनाव भएको थियो । चुनाव हुने वा नहुने दोशाधका बिचबाट पनि तत्कालिन सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी सफल  दृष्टान्त देखाएको थियो ।

संशयात्मक स्थिति र प्रचण्ड

आसन्न स्थानीय निकायको निर्बाचन बिथोल्न बिभिन्न बहानामा केही देशी तथा बिदेशी शक्तीहरु सकृय  नभएका भने होइनन तथापी बिभिन्न आशंका र अप्ठ्यारो परिस्थितीका बाबजुत बर्तमान सरकारले भरपुर प्रयास गरी निर्वाचनको मिती तोक्न भने सफल भएको छ, त्यो पनि पहिलेको नजिरलाई   आत्मसात गर्दै । पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्यो र स्वभाविक रुपमा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । संसदिय ब्यवस्थाको राम्रो ज्ञान नभएर होला प्रयाप्त बहुमत सहितको समर्थन हुँदा पनि पूर्ण कार्यकाल नपुग्दै इश्तीफा दिनु पर्ने अवस्था सृजना भयो।

अल्पायुमा नै प्रधानमन्त्रीबाट त्यागपत्र पेश गर्नुपरेको बिडम्बना बाट मुक्त नभएका प्रचण्ड दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने तिब्र चाहना हुने कुरा त्यती खेर पुरा भयो जब उनले केपी ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए र नेपाली कांग्रेससंग गठबन्धनको लागि तयार भए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजिनामाको सिकार भएका प्रचण्ड यती बेला भने पारीपक्क राजनीतिक प्रयोगको खेल खेल्दै आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा नै केही राजनितिक परिवर्तन होस् भन्ने तिब्र चाहनामा जुटेका देखिन्छन ।त्यो चाहना उनी जसरी पनि स्थानीय निकायको निर्बाचन मार्फत सिद्द गर्न चाहन्छन । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री बन्ने बखतमै नेपाली कांग्रेस संग सहमती गरेर मात्र अगाडि बढेका थिए । हुनत नेपालको राजनीतिमा बुदे प्रचलन धेरै नै हाबी भएको पाईन्छ खास गरीकन १२ बुदे समझदारी पछी।

बैशाख ९ गते बालुवाटार सरकार र मधेशबादी दलहरु संग भएको १० बुदे सम्झदारिले नेपालको राजनीतिमा रहेको बिधमान आशंकाको बादल फाटेको छ । तर, फेरी पनि केही राजनीतिक दलको हतास मनस्थितिको आबेग सतहमा नाआएको भने पक्कै होइन । एकातिर उपेन्द्र यादब लगायतका नेताहरु एउटै चराणमा निर्बाचन हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै फेरी पनि बर्तमान राजनितिमा आशंकाको बादलले ढाक्ने प्रयास गरी रहेका छन भने अर्को तर्फ निर्बाचनलाई सफल बनाई आफु दोष मुक्त हुन चाहन्छन प्रचण्ड । सरकारले मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गराउने बिषय प्रती आफ्नो असन्तुष्टी देखाउदै एमाले चर्को रुपमा बिरोध जनाएको छ ।

रुपान्तरित संसद्को दोश्रो ठुलो दलले यसरी असन्तुष्टी ब्यक्त गर्नुको पछाडि कतै प्रचण्डलाई असफल तुल्याउदै यो सरकारको औचित्य समप्त भएको पुष्टी गर्दै  नयाँ सहमतीका साथ कुनै साझा सिराबाट नौलो राजनीतिक प्रयोग गर्ने दाउमा एमाले छ कि भन्ने पनि बुझिन्छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चराणको निर्वाचन पछाडी बजेट ल्याउने संकेत दिएकै बेला एमालेले फेरी अचारसंहिताको लक्ष्मण रेखा देखाउदै निर्वाचनको गती लाई कतै अबरोध गर्ने प्रयास त गरेको होइन भन्ने पनि धेरैको मानसिकतामा उब्जिएको प्रश्न छ ।

तर जे होस् बर्तमान सरकार, निर्वाचन आयोग, संबिधान प्रती आफ्नो असन्तुष्ट भएको मधेशी मोर्चा र अरु केही दलहरु स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा  सकारात्मक  भएको हुनाले निर्वाचन नहुने भन्दा हुने कुराको पल्ला भारी भएको हामीले अनुमान गर्न सक्छौ । एमालेले  पनि निर्वाचनको बिषयमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ मात्र सिमांकन परिमार्जन सहीतको संबिधान संसोधनमा केही असन्तुष्टी भने यथावत नै रहेर ।

प्रचण्डको बठ्याई केबल पहिलो चरणको निर्वाचनलाई सफल गन्तब्यमा पुर्याउने हेतु सँग जोडीएको छ । बोलिमा दिघो र स्थायीत्वपन  गुमाउदै आएका प्रचण्ड  यो बेला भने पहिलो चराणको निर्वाचन सम्ममा आफ्नो बोली फेर्ने पक्षमा देखिदैनन। म पनि आफ्नो बोलिमा अडीक छु भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्ने दाउमा छन। अहिले उनि प्रथम चरणको निर्वाचन सफल बनाउदै एक ढंगले आफुलाई सफल प्रधानमन्त्रीको दिर्घामा उभ्याउने दाउमा मात्र केन्द्रित छन र अर्को,  आफ्नै कार्यकालमा निर्वाचन गराउन सके निर्वाचनमा लाभ लिन सकिन्छ भन्ने भनाईलाई पनि प्रशय दिएको पाईन्छ उनको ब्यवहारमा ।  नेपाली कांग्रेससंग गरेको सहमती कार्यन्वयनको पक्ष्यमा पनि उनी बर्कारार रहन सक्छन, किन भने नेपाली कांग्रेसका सभापति संग प्रचण्डलाई राजनीतिक तालमेल गर्न सजिलो भाईरहेको छ सायद केपी ओली सँग पक्कै पनि उनलाई सहज छैन । यो कुराको पुष्टी उनले एमाले संगको गठबन्धनमा सिद्द गरिसकेका छन अघिल्लो सरकारमा । आफु एउटा चरणमा सफल भएर असफलताको बिम्ब नेपाली कांग्रेसको पोल्टोमा फाल्नलाई पनि उनी अली हतारो भएको देखिन्छन किन भने पहिलो चरणको निर्वाचन अगाबै मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार परिमार्जनसहित संविधान संशोधन विधेयक संसद बाट पास गराउने बाध्यता उनी सामु छैन। पहिलो चराणमा प्रदेश नं ३, ४ र छ को निर्वाचन गराउने भएकोले संशोधनको बिषयलाई निर्वाचन पश्चात गर्ने भनेर जान सकिने तर्कको सुबिधाजनक अवस्थामा उनी छन ।

प्रथम चरणको निर्वाचन सफल बनाउदै नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था प्रबल रहेको देखिन्छ उनिमा।  सहमती अनुसार प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भने नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रचण्डको जस्तो सुबिधा भने हुने छैन किन भने ५ नं प्रदेशको पुन:  सिमांकन र २ नं प्रदेशमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने मधेसी मोर्चाको माग भने बहुत पेचिलो बिषय हो जुन कुराको निदान सहज ढंगले हुने देखिदैन । यो कुराको निदान निकाल्न अब बन्ने प्रधानमन्त्रिले निकै नै मिहिनेत गर्नु पर्ने देखिन्छ । दोश्रो ठुलो दल एमाले को पनि साथ लिन जरुरी देखिन्छ यो बिषयलाई टुङोमा पुर्याउन ।निदान निकाल्न नसके असफल प्रधानमन्त्रिको बिल्ला भिर्न तयार हुँदै अरु बिकल्पमा जानु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले बर्तमान प्रधानमन्त्रीको यो चातुर्यतालाई सही ढंगले बिष्लेशण गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापतिले उचित कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय निकायको निर्वाचन मार्फत आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि छनौट गर्नको निम्ती बिदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फिर्ता भाईरहेका छन भने कोही भने फर्कने कोशीस मै छन । प्रदेश नं ३ , ४, र छ का नेपाली जनता बैशाख ३१ को घडी लाई ब्यग्र प्रतिक्ष्याका साथ कुरीरहेका छन भने अरु प्रदेशका जनाता जेठ ३१ को। सबै नेपालीको चाहना स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु पर्ने नै मा जोड देखिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर बगैचामा बिभिन्न रंगहरुले भरिएका फुलहरु फुलेको हेर्ने चहेका छन नेपाली जनताले । त्यसैले पनि यो निर्वाचनको सार्थकता केबल मत प्रकट गर्ने र बिजय हुने संग मात्र जोडीएको छैन । यो निर्वाचन त लोकतान्त्रिक ब्यवस्थालाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाउदै, शान्ती, स्थायीत्व, राष्ट्रिय अखण्डता, सारभौमिकता, मुलुकको सम्बृद्दी र संबिधानको सफल कार्यन्वयन संग पनि जोडीएको बिषय भएकोले नेपाली जनता पनि धेरै नै सजक भएको पाइएको छ ।

त्यसैले प्रचण्ड यि तमाम मुद्दहरुलाई एउटा स्थान सम्म पुर्याउने देशको नेता हुने श्रेयको ताज भिर्न चाहन्छन र आगामी जटिलता उनी पछी बन्ने प्रधानमन्त्रिको काँधमा दिन चाहन्छन ।   जुन कुरा उनका निम्ती राजनितिक बिजय बन्न सक्छ तर देशको पराजय बन्ने निश्चित छ। प्रचण्डले  आफु मात्रै जित्ने र देश हार्ने दिशा तर्फ उन्मुख हुनु भन्दा आगामी माघ ८ गते भित्र तिनै चरणको निर्वाचन हुने बातावरणको जग बसालेर सम्मानजनक बहिर्गमन हुँदा आफु पनि जित्ने र देश पनि जित्ने परिस्थिती बन्न सक्छ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन ।)