महिना पुग्न लाग्दा पनि अलमलमै सर्वोच्च: संसद पुनर्स्थापना रोचक मोडमा

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको १३ वटा मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक र बृहत् पूर्ण इजलासमध्ये कुनमा गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । बुधबारको सुनुवाइमा कुन इजलासमा बहस गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले टुंगो लगाउन सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने माग राखे ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राख्दै कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि माग राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी पक्षका वकिलहरूलाई तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारी वकिलहरूको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले उठेर असहमति जनाए ।

सरकारी वकिलले संवैधानिक इजलासबाट नै सुनुवाइ हुनुपर्ने जोड दिएपछि सोही विषयमा बुधबार बहस सुरु भयो । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले विगतको नजिर र संविधानको ऐनअनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठकै भनाइमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो रिट हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई भए पनि यो विषयलाई भने बृहत् पूर्ण इजलासबाटै हेरिनुपर्ने माग राखे ।

‘यो मुद्दाको सुनुवाइ यो इजलासले हेर्न हुँदैन भनेको होइन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासको विषयमा प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बीचमै रोकेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले गरेको ‘नयाँ संविधानले संवैधानिक विषयमा सुनुवाइ गर्न विशेषज्ञतासहितको इजलास गठन गरेको सन्दर्भलाई हिजोको अभ्याससँग कसरी जोडेर हेर्ने ?’ प्रश्नको जवाफमा हरिहर दाहालले विगतमा यस्तै खालको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेरिएको तर्क राखे ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए । बहसका क्रममा उनले २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक इजलास गठन नगरेकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपरेको तर अहिलेको सन्दर्भभा संविधानले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको जिकिर गरे । संविधान र कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले पनि संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेरिनुपर्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को व्याख्या गर्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा अर्को इजलासमा सुनुवाइ गर्ने होइन, संवैधानिक इजलासमा हेरिनुपर्छ ।’ ‘धारा १३७ (३) ले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेको छ । विघटन संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्रै नभई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय हो,’ खरेलले भने ।

खरेलले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार धारा १३३(२) र १३७(३) मा उल्लेख छ । यहाँ कुन धाराअनुसार जाने हो ? मूल संविधानको व्याख्या गर्ने धारा कुन हो ?

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले संवैधानिक इजलास आकर्षित हुने धारा १३७ नै मुख्य रहेको बताए । सर्वोच्च नियमावली २०७४ को २२ अनुसार बृहत् इजलासमा जाने मुद्दामा संसद् विघटनको मुद्दा नपर्ने दाबी प्रस्तुत गरे ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले यो मुद्दालाई कानुनी जटिलताबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सकिएला नि भनी प्रश्न गरे । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा २२ (च) मा जटिल कानुनी प्रश्न भएको मुद्दा पनि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न सकिन नपाउँदै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ता खरेलमाथि प्रश्न गर्दै सोधे, ‘११ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघि गरेको निर्णयलाई त्यो भन्दा सानो पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले रुलिङ गर्न मिल्छ ? यसरी त न्याय प्रणाली नै भत्कँदैन र ?’

महान्यायाधिवक्ता खरेलले जवाफ दिए, ‘श्रीमान्, आज यहाँ (संवैधानिक इजलास)बाट निरूपण नभए भोलि अवश्य प्रश्न उठ्छ । हिजोको संवैधानिक व्यवस्था र नियमावली अहिलेको भन्दा फरक हो ।’

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधान परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा हिजोका नजिरलाई उही रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने बताए । पन्तले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २२ मा बहस केन्द्रित गरे ।

उनले उक्त नियममा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन नसकेका र पूर्ण इजलासले तोकेका मुद्दा मात्रै बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुन सक्ने उल्लेख गरे । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको रिट पूर्ण इजालसमा सुनुवाइ भएको हुनुपर्ने दाबी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले यी विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सकिने कानुनी आधार नै नभएको जिकिर गरेका थिए । बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुअघि पूर्ण इजलासमा जानुपर्छ । अहिले बनिरहेको संवैधानिक इजलासबाट फेरि तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा जानु ठीक नभएको बताए । उनले यो मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले छिटो बहस गर्नुपर्ने बताए ।

उनको बहस सकिएपछि अब अर्को बहस आउँदो शुक्रबार बस्ने गरेर इजलास उठेको थियो । सो दिन सरकारी वकिलतर्फका बाँकी वकिलले बहस गर्नेछन् । बहस सकिएपछि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि इजलासले संवैधानिक इजलास या बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।