अब सङ्घीयता खारेज किन नगर्ने ?

-डा. गोबिन्द शरण उपाध्याय

यही भदौको तेश्रो साता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पोखरामा बोलाए । उक्त छलफल कार्यक्रममा सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू “ब्युजिनेस-रहित” भन्दै केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारलाई अधिकार नदिएको गुनासो मात्रै गरेनन् आन्दोलन नै छेड्ने चेतावनी दिए ।

सङ्घीयता स्थापित गरिएदेखिनै सङ्घीयतासँग न त्याहाँका सरकारका हर्ताकर्ता खुसी छन् न जनता नै खुसी छन् । बरु दिनहुँ सङ्घीयताप्रति अविश्वास बढ्दो छ, विश्वास घट्दो छ । सङ्घीयताको पक्षमा बोल्नु सरकार र सङ्घीयताका लागि मरीहत्ते गरेका पार्टीहरूका लागि बाध्यता बनेको छ । अर्को शब्दमा दलहरूका लागि सङ्घीयता “घाँटीमा अड्किएको माछाको काँडा” बनेको छ ।

मैले सङ्घीयता किन र कसको चाहनामा नेपालमा संस्थागत भयो भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छैन । यो विषयलाई संविधानले संस्थागत गरिसकेको छ । तर २०६३ साल देखि २०७६ सम्म आइपुग्दा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक परिवर्तन भएको छैन । साच्चिकै भन्ने हो भने सत्ता निकट रहेका, कालो-सेतो काम गर्ने व्यापारी तथा आइएनजिओ/एनजिओका नाममा विदेशीहरूको दलाली गर्न सक्नेहरू विपत्ता मोटाएका छन् ।

हाल नेपालमा ७ बटा प्रदेश सहित जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेको छ जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेको छ । संविधानले स्थानीयतहलाई “स्थानीय सरकार”का रूपमा परिकल्पना गरेको छ, त्यसै अनुसारको अधिकार पनि दिएको छ । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले “स्थानीय सरकार” अझै बलियो बनाउने कुरा बारम्बार गरिरहन्छन् । तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समेत स्थानीयतहका सरकार प्रमुखहरू “सङ्घीयतामा काम गर्न असजिलो” भएको खुलेआम बोलिरहेका छन् ।

उहिले होस् वा आज मान्छेहरू सङ्घीयताको औचित्य बारे प्रश्न गरिनै रहेका छन् । खास गरी, सङ्घीयता कार्यान्वनसंगै अत्यधिक मात्रामा लगाइएको कर, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको विलासी जीवनशैली, चुनाव जित्नका लागि गरिने खर्च, मन लाग्दो निर्णय र डोजर-संस्कृतिबाट जनता वाक्क दिक्क भएका छन् । सरकारको खर्च बढेको छ, जनताको कमाउने स्रोतहरू निरन्तर घट्दैछन् । हुँदा खाँदाका उद्योगहरू बन्द भएका छन् । सरकारले विकासको दाबी गर्छ, जनताले अधोगति अनुभव गरिरहेका छन् ।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसंगै उत्पात रूपमा “विकास” भएका विषयहरूमा राजस्व, डोजर, आयात र युवा शक्तिको विदेश पलायन पर्छन् । सरकारलाई राजश्व बढाएर सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सत्तासीन राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि सङ्घीयता “चोक्टा खोज्न गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी”झैँ भएको छ । मैले केन्द्रीय, सङ्घीय र स्थानीयतहका धेरै कार्यकर्ता भेटेको छु जसले हाकाहाकी “जनताले सोध्ने प्रश्नहरूबाट जोगिन गाउँनै नजाने गरेको” बताउँछन् । अर्थात् राजश्व वृद्धि गरेर संस्थागत गर्न खोजिएको सङ्घीयता “गलगाँड” बनेको निश्चित छ ।

पञ्चायत बेठिक थियो कि ठिक, २०४७ पछिको प्रजातन्त्र ? बहसको कुनै औचित्य छैन । बितेको समय र इतिहासबाट सिक्ने हो । इतिहासलाई गालीगलौज गर्नेहरू मूर्ख हुन् कि अरूलाई मूर्ख बनाउने खेल खेलिरहेका छन् । अहिलेको यथार्थ “लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र” हो । जब जनताले वर्तमानको राजनैतिक पद्धति र शासन व्यवस्थालाई तुलना गरेर सरकारसँग हिसाब माग्छन्, सरकारको मगज बिग्रन्छ । मानौँ, जनताले ठुलै अपराध गरेका हुन् । यदि सङ्घीयता ठिक बाटोमा हिँडिरहेको छ भने जनतासँग तर्सिनु पर्ने हुँदैन ।

जुनसुकै र जस्तोसुकै सरकार आएपनि सुरुवातमा जनताले आशा नै गरेका हुन्छन्, हिट्लर होस् वा मुसोलिनी वा माओ जनताकै भरमा उदाएका थिए । कालान्तरमा हिट्लरको नाम पनि “घृणाको प्रतीक बन्यो भने माओलाई चाइनाले जतन गरेको छ । आरम्भमा चरम विरोधीले पनि आशा गर्छन् । श्री बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा जनता आशावादी थिए । अहिलेको ओलीसरकारसंग जनताको ठुलो विश्वास जोडिएको छ । ओलीले पनि बाबुरामजीले झैँ जनताको विश्वास गुमाउँदै छन् । सत्य सुन्नसके गुण नै गर्छ । नीमको तितोले जरो फाल्छ ।

रवि लामिछानेको समर्थनमा जुटेको भीडले सरकारप्रतिको चरम असन्तुष्टिको प्रतिनिधित्व गर्छ । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने नाममा जथाभाबी थोपरिएको कर होस् वा लोकप्रिय निर्णयहरू गरेर निर्णय फिर्ता लिने कदम किन नहोस् अथवा होलिवाइनको कार्यक्रममा सरकारले प्रत्यक्षरूपमा लिएको भाग नै किन नहोस् -सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । बढ्दो आयातले चुलिएको व्यापार घाटाले देश रोएको पनि सङ्घीयताको देन भन्नै पर्छ ।

चितवनकी मेयरले कसरी चुनाव जितेकी हुन् सबैलाई थाहा छ । विज्ञान र सत्य लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको विषय हुन्न । सत्तारुढ दलकै एकजना नेताले “पैसा खर्च गर्ने क्षमता नभएर आफू चुनाव लड्न नसकेको” भनेर सार्वजनिकरुपमा भनेकै थिए । कुरा स्पष्ट छ यो गणतन्त्र हुँदा खानेका लागि होइन हुनेखानेलाई मात्र उपयोगी छ भन्न मिल्छ । विकास र उपलब्धिका सिवाय स्थानीयतहदेखि केन्द्रसम्म नेता कार्यकर्ता पाल्न र विकासका नाममा प्रकृतिको संरचना नै बिथोलिनेगरि “डोजर” संस्कृति उकास्ने बाहेक सिन्को भाँचेको छैन ।

आर्थिक बेथितिका कुरा त झन् उदेकलाग्दो छ । प्रजातन्त्रमा थालिएको मेलम्ची सङ्घीयताका लागि दुहुनो गाई बनेको छ । बैङ्कहरूले तेस्रो दिनमै चीपयुक्त एटीएम कार्ड छापेर दिन सक्छन् तर सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयको एउटा विभागले पांचवर्षमा पनि “स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स” जनतालाई दिन सक्दैन । जनताको समस्या बाल केही होइन तर नेतालाई कसैले चोरऔला उठाए काटिन्छ । जनतामा पलाएको निराशा र सरकारमा भएकाहरूको आत्मरति देख्दा र बुझ्दा त सङ्घीयता खारेज गर्ने विषयमा संस्थागत बहस चल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सजिलै पुगिन्छ ।

यदि १ वैशाख २०७६ मा दैनिक नागरिकले महालेखाको हवाला दिएर लेखेको समाचार र भदौमा राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गरेको नेपालको आर्थिक स्वास्थ्यलाई हेर्ने र बुझ्ने हो भने नेपाली जनताका लागि सङ्घीयता घाँडो भएको छ । चुलिँदो बेरुजु र बढ्दो ब्यापारघाटा, कुकुराको अण्डामा समेत राजश्व थोपरेर देशको विकास होला नहोला सङ्घीयताको आयु भने छोट्टिन्छ । सङ्घीय सरकारलाई पाल्न जनताले कहिलेसम्म “मुतेको” ट्याक्स तिर्न तयार छन् ? पर्खनुको विकल्प छैन । सङ्घीयताको नशामा लट्ठ परेकाहरूले यो लेखको विचारलाई राजावादी वा सङ्घीयता विरोधी भन्लान् तर उनको यस्तो आरोपले सत्य विचलित हुँदैन ।

सङ्घीय परिपाटी जतिनै असल भए पनि नेपालमा यो फापेन । यसमा मौलाउँदै गएका विथितिलाई विचार गर्दा यसलाई विस्थापित गर्नकालागि अहिले नै बहस चलाउनु पर्छ । सकेसम्म रोग लाग्न नदिनु, रोगलागेपछि बढ्न नदिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । सङ्घीयता राख्नै परे पनि सात प्रदेश खारेज गरेर स्थानीयतहलाई मात्र व्यवस्थापन गरे पुग्छ । असलमा, प्रदेशतहको काम त केवल केन्द्र-सरकार र स्थानीयसरकारको बिचमा बसेर “दलाली” वैधानिक आवरणमा दलालीको सम्पत्ति तह लगाउनु बाहेक अर्को ब्युजिनेस देखिन्न । यो देश यो देशका प्रमको जति हो, तेतिनै ज्ञानेन्द्र शाहीको पनि हो, ज्ञानेन्द्र शाहको पनि हो र प्रचण्डको पनि हो । बरु राज्यराष्ट्रका विषयमा बहस गरौँ | जसमा नेपाललाई विश्वको केन्द्र बनाउनेसम्मको बौद्धिक बहस छ । नेपालीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने उद्घोषण छ ।

स्वस्तिअस्तु !!