महन्थ ठाकुरमाथि दया: के निर्वाचन आयोग निष्पक्ष छैन ?

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुरमाथि दया देखाएको छ । ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक-अर्को पक्षलाई गरेको कारबाहीको निर्णयअनुसार आयोगमा उक्त दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

दुई प्रक आवस्यक कागजात र हस्ताक्षर मगाएर पनि आयोगले कारबाही गर्न नसकिने बताएको छ । जबकी ठाकुर समूहले बहुमत पुराउन नसकेर समय मागेको माग्यै गरेको थियो । तर यादव समूहले भने मागेकै समयमा पार्टीको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लगायतका कागजात बुझाएका थिए ।

सरसर्ती हेर्दा पार्टीमा बहुमत यादवको समूहमा पुगेको प्रमाणित हुन्छ । बहुमत पुगेपछि पार्टीमा निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान हुन्छ । अर निर्वाचन आयोग कुनै अमुर्त बुँदालाई व्याख्या गर्दै ठाकुर समूहमाथि दया गरेको देखिन्छ । अहिले मात्र होइन तत्कालिन नेकपाको पालामा पनि आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेको आरोप लागेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले के भन्यो ?

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षले एक-अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासनलगायतका कारबाही गरेको निर्णयअनुसार आयोगमा रहेको जसपाको विवरण अद्यावधिक गर्न कानुनअनुसार नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ठाकुर र यादव समूहको माग दावीअनुसार दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

दुवै पक्षको मागदावी अस्‍वीकार गर्ने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार विवरण अद्यावधिक गरिदिन भनि जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधानसम्मत मान्न मिलेन ।’

जसपाका दुई अध्यक्षले पदाधिकारीसहितका नेतालाई निष्कासन गरेको विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि अनुरोध गरेको निर्णय नै कानुन सम्मत नभएको आयोगको निर्णयमा लेखिएको छ । ‘एकअर्का अध्यक्षलाई पार्टीका साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको कार्य र दलका पदाधिकारी हेरफेर वा फेरबदलसँग सम्बन्धितमात्र नभई एउटै दलका दुई अध्यक्षबीचको विवादको विषय बन्न जान्छ,’ आयोगको निर्णमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेताहरू राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरेका थिए । उक्त विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि यादवले जेठ १८ गते आयोगलाई पत्र लेखेका थिए ।

महन्थ ठाकुरले भने अध्यक्ष यादवलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको भन्दै आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । यादवले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पत्र आयोगमा बुझाएका थिए भने ठाकुरले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका थिएनन् ।