१९ करोड विदेश भ्रमणमा सिध्याए पछि….

काठमाडौं ,१३ भदौ । 

सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्दा गत वर्ष राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो  ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, कानुन आयोग, सर्वोच्च अदालत र व्यवस्थापिका संसदका अधिकारीहरू बजेट बाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो । विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक व्यक्तिहरूको भ्रमणमा खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै हुने बजेट विनियोजनभन्दा बाहिरबाट खर्च हुने गरी विदेश गई बजेट सक्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि देखिन्छ । परराष्ट्रले राज्यकोषको ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने १ करोड ९० लाख ९७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘बजेट निर्माणकै क्रममा वैदेशिक भ्रमणको कार्यक्रम समेटिएको हुन्छ । त्यो कार्यक्रमभन्दा बाहिर गई झन्डै १९ करोड बजेट गत वर्ष सकिएको हो,’ उक्त विवरण उपलब्ध गराउने अधिकारीले भने । बजेटमा समावेश नभए पनि मन्त्रिपरिषद् तथा सम्बन्धित कार्यालयका अख्तियारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृति लिएर विदेश भ्रमण भएको हो । ‘आफ्नोअनुकूलका लागि विदेश भ्रमण गर्ने यस्तो प्रवृत्ति बर्सेनि बढदो छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार बजेटमा समावेश भएको विदेश भ्रमणको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयसँग मात्रै हुन्छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा बजेट र गैरबजेट दुवै शीर्षकमा विदेश भ्रमणका लागि २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘२०७३र७४ मा भने बजेटभन्दा बाहिरबाटै १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकाले अनुशासनहीनता बढाउँदै लगेको पुष्टि हुन्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार झन्डै दशकअघि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरी कर्मचारीलाई विदेश पठाउने चलन थिएन । ‘विदेशीले नै निम्तो र उसैले खर्च गर्‍यो भने पठाउने चलन थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आफ्नै खर्चमा पनि पठाउने चलन सुरु भएको छ । तर त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयको मानव स्रोत विकास तथा क्षमता वृद्धिका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको हुन्छ । त्यही बजेटभित्र रहेर खर्च गर्ने गरी विदेश पठाउनुपर्ने हो ।’

अर्थ स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा सामान्य कार्यक्रममा समेत घुमफिरलाई केन्द्रित गरी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले भ्रमण गर्ने विकृति बढेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यस्ता भ्रमण बढी भएका हुन् । दाताको ऋण, अनुदान र राज्यकोष रकम खर्च गरेर उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी विदेश भ्रमणमा गएका हुन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना जेठ–असारमा मात्रै करिब १४ सय सरकारी कर्मचारीले झन्डै ५० मुलुकको भ्रमण गरेका थिए ।

‘मन्त्रालय वा कार्यालयसँग बजेट नहुने तर भ्रमण जानुपरे पेस्की लिएर जान्छन् । विनियोजन भइसकेको बजेटले नपुगेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले भ्रमणको खर्च अर्थबाट पुनस् माग गर्ने हो,’ कोइरालाले भने, ‘निश्चित मापदण्ड बनाई जानैपर्ने कार्यक्रममा जानेरपठाउने गरेर यस्तो विकृति रोक्नुपर्छ ।’

उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमण रोजीछाडी हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । पहँुचवाला कर्मचारीहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ९आईएनजीओ० को भ्रमणमा बढी रुचि राख्छन् । ती संस्थाले नै दैनिक भ्रमणभत्ता तथा सेवा सुविधा राम्रोसँग उपलब्ध गराई सन्तुष्ट बनाउँछन् । जुन रकम नेपालका विभिन्न परियोजनाका लागि आएको कार्यक्रमअन्तर्गतबाट खर्च हुन्छ । ‘यस्तो सुविधामा भ्रमण गर्न पाउने कर्मचारी सीमित छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सरकारले नै रकम उपलब्ध गराउने प्रकृतिको भ्रमणमा अर्को तहका कर्मचारीको आकर्षण हुन्छ ।’

सरकारले नै पूरै खर्च व्यहोर्ने कार्यक्रममा जाँदा दैनिक १५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँँसम्म भत्ता दिने व्यवस्था भ्रमण खर्च नियमावलीले गरिदिएको छ । ‘यो कार्यक्रममा जाँदा भ्रमणको केही भत्ता बचतसमेत हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को दैनिक एक हजारदेखि २५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने भ्रमण हुन्छ । जसमा धेरैको आकर्षण हुँदैन ।’ कुनै आयोजकले खाने र बस्न दिने प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा दैनिक १ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँ मात्रै पाउने हो । ‘यसमा उच्च पदस्थ कर्मचारी जानै मान्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने । कान्तिपुरमा खबर छ ।