अंगिकृत नागरिकता र भारतको दृष्टान्त

ई. डम्बर बहादुर सुनार

 ६७ बर्ष पछी नेपाली जनप्रतीनिधिहरुले आफ्नो स्वबिबेकबाट आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने सुवर्ण अवसर ६२/६३ को महान जन-आन्दोलन मार्फत प्राप्त भएको कुरा सायद नेपाली जनतामाझ रत्तिभर पनि भ्रम छैन । २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालको इतिहासमा फेरी एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुँदै थियो । ७५% भन्दा बढी जनसभागिता रहेको पहिलो संबिधानसभाको निर्वाचनले दुई बर्षको आयू लिएर बानेश्वरको सेतो दरबारमा प्रबेश गर्‍यो । नेपालमा अनौठो प्रकृतिको परिणाम आयो निर्वाचन मार्फत । सायद ए. ने. क. पा.  माओबादी पहिलो दल हुन्छ भन्ने कुरामा कोही पनि नेपाली जनाताले भबिष्यबाणी गरेका थिएनन । तर सबैलाई आश्चार्य चकित पार्दै माओबादी पहिलो शक्ती भएर उदायो, सबैको आँकलनलाई गलत साबित गर्दै । स्वयम माओबादी नै अनेपेक्षित परिणाम पश्चात आश्चार्य चकित भएको थियो । सायद यो परिणम नेपाली कांग्रेस को अगुवाईमा भएको शान्ति प्रकृया र माओबादीको “बुलेट देखी ब्यालेट” को राजनीतिक यत्राले पाएको जन स्विकार्यता थियो ।

“बनबास बाट सत्ता बास” मा प्रबेश गरेको माओबादी नौलो संसार को ब्यवस्था बुझ्न नपाउदै ९ महिना भित्र सरकारबाट बाहिरन बाध्य भयो ।  जुन संबिधान सभाले दुई बर्षको आयु लिएर सेतो दरबार भित्र प्रबेश गरेको थियो, भित्र को अनेकन रङ्गमंचमा रमाउन पल्केका पात्रहरुले नाटकिय रुपमा संबिधानसभाको आयु लम्बाउदै दुइ बर्षको अवधिलाई चार बर्ष पुर्‍याए ।  फल्स्वरुप माओबादिकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले संबिधानसभा लाई बिगठन गरी नयाँ संबिधानसभाको निर्बाचनको निम्ती आवह्न गर्यो । संबिधान भन्ने निर्जिब प्राणीले  पुर्ण रुपमा बिकशित हुन नपाउदै  भुर्ण अवस्थामा नै बिभिन्न साजिश गर्दै ६०१ जना सजिब प्राणिहरुले तुहियाई दिए ।  माओबादिको अदुर्दशिताले गर्दा जनाताको चाहना मार्फत नेपालको पहिलो संबिधान सभा मार्फत लोकतान्त्रीक संबिधान जारी गर्न बिफल भयो । दोषिको अंश माओबादी मात्र होईन । संबिधान सभाभित्र प्रतीनिधीत्व गर्ने सम्पूर्ण दलहरु आफ्नो आकार अनुरुप दोषी भने पक्कै हुन । तर स्वभाविक रुपमा मओबादी भने अलि बढी दोषी देखिन्छ, पहिलो शक्ती भएको हुनाले ।

बिश्वमा नयाँ प्रयोग स्वरुप नेपाली जनाताले दोश्रो संबिधान सभाको तिथी लाई रैतीझै स्वीकार्दै करीब ८० प्रतिशित भन्दा बढी जनसहभागिता जनाउदै निर्बाचनलाई सफल बनाउन र बिश्वसामु नयाँ उदाहरण दिन भूमिका निर्बाह गरे । निर्बाचनमा सहभागी सबै पार्टिको बिगतको कर्म अनुरुप जनाताले सजाय र पुरस्कार दिए । नेपाली कांग्रेसले पुरस्कार पाउँदै पहिलो शक्तिको रुपमा उदायो भने माओबादी दण्डित हुँदै तेस्रो दलमा खुम्चियो र ने.क.पा. एमाले भने पुरष्कृत हुँदै दोश्रो स्थानमा उक्लियो ।

पहिलो संबिधानसभा जस्तै दोश्रो संबिधानसभालाई असफल बनाउन थुप्रै दृश्य र अदृश्य तत्वहरु चलायमान हुँदा हुँदै पनि संबिधान पिता तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. शुशिल कोइरालाको प्रयत्न मार्फत जनाता को जनसंबिधान संबिधानसभा मार्फत जारी भयो र नेपालमा जनाताले पहिलो पटक आफ्नो संबिधान आफै लेख्ने सपना साकर भयो । यो संबिधान जारी गर्ने प्रकृया लाई  अबोरध गर्न र बिफल तुल्याउन बिभिन्न दलहरु कसैको ईशारामा बिभिन्न एजेन्डा तेर्स्याउदै सकृय पनि भए । उदाहरणका लागी संबिधान जारी हुने मिती सेप्टेमबर २० तारिक  पुर्व अगष्ट २४ तारिकका दिन कैलाली जिल्लाको टिकापुरमा नरस्ंहार घटना घाटयो र फलस्वरुप प्रहरिका एस.एस. पि.  लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र अढाई बर्षको नाबालकको बिभत्श हत्या गरियो र  साथै केहि आन्दोलनकारीहरु पनि मारिए । बिभिन्न समुदायहरुले र क्षेत्रीय पार्टीहरुले आन्दोलन पनि जारी नै राखीरहेका थिए ।

बिशेष गरि तराई स्थित दलहरुले आफुले केहि पनि अधिकार नापाएको दाबि गर्दै चर्को आन्दोलन शृंखलाबद्द रुपमा निरन्तर चार महिनासम्म आन्दोलन गरे र देशलाई भड्खालो तिर लग्ने दिशा तर्फ़ उद्दत रहदै आए  । सो आन्दोलनले पायो त केवल ४०/४५ जना सोझा र गरिब मधेसी जनता र केहि सुरक्षाकर्मी हरुको बलिदानी । संबिधान जारि गर्ने बेलामा “कहिँ नभएको जात्र हाडिगाउ”मा भने झैँ नेपालले सेप्टेम्बेर २३ तारिक २०१५  देखि फेब्रुअरी ४ तारिक २०१६ सम्म अर्थात १३५ दिन लामो तथाकथित अघोषित नाकाबन्दी बेहोर्न बाध्य भयो । छिमेकी मुलुक भारतका बिशेष दुत एस. जयशंकर संबिधान जारि हुनु १ दिन पूर्व नेपालमा आई संविधानको जारि गर्ने मिती सार्न निर्देशन दिन सम्म भ्याएको कुराहरु त्यतिखेरका विभिन्न छापाहरुमा प्रकाशित भएको घटना हरु हेर्दा त नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको थियो । यद्धपि त्यस ताका नेपालका राजनीतिक दलहरु, खास गरिकन प्रमुख दलहरुको दृढ ईच्छा  शक्तिका सामु संबिधान जारि गर्ने कुरामा कसैको जोर र तोड  हाबी भने भएन । त्यो एकता भूकम्पले प्रदान गरेको भन्ने कुरा प्रमुख पार्टीका शिर्ष नेताहरुले बोलेका कुरा साएद कोहि पनि नेपाली जनता अनविज्ञ नहोलान । संबिधान जारि गरेकै वर्ष नेपालले बैशाख महिनाको १२ गतेको विनाशकारी भूम्पको सामना पनि गर्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि आई लाग्यो ।

खैर, धेरै उतार-चढाब का बीच बाट संबिधानको सफल कार्यन्वयन गर्ने कसरत भने जारि भइरहेको छ । सफल कार्यन्वयन गर्ने निहुमा संबिधान जारि गरेको १२६ दिनमा अर्थात जनुअरी २३ तारिक का दिनमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संबिधानको धारा ४२(१) र २८६ (५) गरि दुई ओटा धारा संसोधन गर्यो । त्यो धारा संसोधन गर्दा पनि तराईका क्षेत्रीय दलहरुको चित्त बुझेन र फेरी अनेकन बहानामा आन्दोलन को धम्कि दिएर कार्यन्वयनमा अबरोधको शृंखला भने जारि नै राखे । “न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्ने उक्तिको सिको गर्दै उनीहरुको भाषामा “राहत नपाए भारत जानु” भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै छिमेकी मुलुक भारत को सरणमा गएर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल हरुलाई विभिन्न धम्कि दिने क्रम भने जारि नै रह्यो । विभिन्न समस्या हरुको सामना गर्दै नेपालको बालक संविधानलाई कार्यन्वयन गर्ने सन्धर्भमा भने कोशिस जारि गर्दै गरेको सन्दर्भ स्वरुप फेरी दोश्रो पटक मंग्सिर  १४ गते विभिन्न मुद्दामा संशोसोधन दर्ताको लागि नेपालको बर्तमान संबिधानको धारा ६, धारा ७ को उपधारा २, धारा ११ को उपधारा ६, धारा ८६ को उपधारा २, धारा २८७ को उपधारा ६ र अनुसूची ४ मा संशोधन प्रस्ताब बर्तमान सरकारले दर्ता गरेको छ ।

केहि दिन अगाडी सम्म अंगिकृत नागरिकता ग्रहण गरेको नागरिकलाई संबैधानिक निकायको प्रमुख पदमा नियुक्ति हुने अधिकार बाट बन्चित हुने प्राबधानको बिषयले नेपालको राजनीतक वृत्तले राम्रो बजार लिएको थियो । यो बिषयमा, खास गरिकन मधेसी गठबन्धनले ब्यापकताका साथ् राजनीतिक संकथनमा उठाएको बिषय थियो । गठबन्धन्ले यो बिषयलाई भारत को आडमा अगाडी सारेको भन्ने बुझिन्छ ।

यदि त्यो कुरा साचो हो भने सारा नेपाली जनताले बुझ्नु पर्ने मार्मिक कुरा साएद हाम्रा संसदमा रहेका माननीय सभासद ज्युहरुले नेपाली जनतालाई छर्लङ्ग बुझाउन नसक्नुले पनि यो बिषयले अझ बढी चासो पाएको देखिन्छ । भारतको संविधानको बास्तबिकता बुझाउन नसक्नाले धेरै आकलनहरु भ्रामक रुपमा बाहिर आए ।

भारतको संबिधानको बिषयमा अलि कता चासो लिएर जान्ने प्रयत्न गर्ने हो भने भारत को संबिधान नोभम्बर २६ तारिक १९४९ का दिन लागु भएको पाइन्छ। उक्त संबिधान सो मितिमा पारित हुदा भारतको संसदमा ३८९ जना सांसदहरु थिए जसमध्ये २८४ जना सांसदले सो संबिधानको पारितको निम्ति हस्ताक्षर गरेका छन अर्थात उक्त संबिधान ७३ % जना प्रतिनिधिहरुले पारित गरेको देखिन्छ । तर नेपाल को संबिधान असोज ३ गतेका दिन पारित हुदा, नेपालको संबिधान सभाको सदस्य  संख्या ५९७ थियो जस मध्ये ५०७ जनाले संबिधान लागु गर्ने पक्षमा  मतदान गरेका छन् भने ६६ जना सांसदले बहिस्कार गरेका छन् र २५ जना सांसदले उक्त संबिधानको बिपक्षमा मतदान गरेका छन् अर्थात् नेपालको संबिधान ८४.७ % जनप्रतिनिधि हरुको संख्याले पारित भएको देखिन्छ, जुन भारतको संबिधान भन्दा ११.७% बढी जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता मार्फत पारित भएको संबिधान हो । अझै सुक्ष्म तौरले हेर्ने हो भने, आदिबाशी सांसदको संख्या १७९ रहेकोमा १६७ जना सांसदले संबिधान लागु गर्ने भन्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् । त्यसै गरि १७६ जना महिला सांसदमा १५४ जना महिला सांसदले संबिधान लागु गर्ने भन्ने पक्षमा मतदान गरेका छन । त्यसैगरी १३० जना मधेसी सांसद मध्ये ९१ जनाले, ३७ जना दलित सांसद मध्ये ३६ जनाले, र १३ जना मुस्लिम सांसद मध्य ११ जनाले संविधानको पक्ष्यमा आफ्नो अमुल्य मतदान गरेका छन् । अनि भारतले अर्काको देशको संबिधानमा खोजेको बृहत्तर सहभागिता र सबै समुदयको उचित प्रतिनिधित्व भनेको के हो?

स्मरण रहोस हाम्रा देशका सांसदहरुलाई, विश्वको महाशक्ति अमेरिकाको संबिधान सन् १७८७ सेप्टेम्बर १७ तारिकका दिन लागु हुदा जम्मा ५२% जनप्रतिनिधिहरुले पारित गरेका थिए । त्यसै गरि कम्युनिष्ट राष्ट्र अर्को महाशक्ति रसियाको संबिधान १९९३ डिसेम्बर १२ तारिकका दिन पारित हुदा जम्मा ५४.५% जनप्रतिनिधिहरुले पक्ष्यमा मतदान गरेका थिए । संबैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको जापानको संबिधान मे ३ तारिक १९४७ दिन पारित हुदा पनि ५७.६% जनप्रतिनिधि हरुले पारित गरेका थिए । हाम्रा देशका सांसदहरुले कम्तिमा अलि कता अध्यन गरेर जनता समक्ष साचो र वास्तविक कुरा बुझाउन किन नसकेका ? हाम्रो देशका सांसदको हबिगत देख्दा त साच्चै नेपालको प्रतिनिधिमुलक संस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने नेपालको संबिधान विश्वका उत्कृष्ट संबिधानहरुको सुचिमा पर्दछ ।

हाम्रो देशको संबिधान माथि खोट देखाउने भारतले किन आफ्नो आङ्गमा भैसी चढेको देख्दैन र अरुको आङ्गमा चढ्दै नचढेको जुम्रा देखेको भ्रम छरिरहेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक राष्ट्रको भिल्ला भिरेको भारतसंग अलि कति पनि लाज छ भने आफ्नो लोकतन्त्रको ताज खोलेर अधिनायकबाद र बिस्तारबादको ताज पहिरदा उत्तम  हुन्छ । नेपालको साझा फुलबारी भीत्र ५१ % महिला, १२.३ % ब्रहमण, ३६.७ % आदिबासी जनजाति, १९.३% मधेशी, १३.२% दलित, र १७ % खस आर्यको संख्या रहेका सबै जात जाति मिलेर बसेको देख्दा भारतलाइ किन असह्य भएको? बिस्तारबादी तत्वको जालझेल लाई किन हाम्रा देशका पर-राष्ट्रवाद तत्वले बुझ्न नसकेको होलान ।

अंगिकृत  नागरिकताको बिषयमा भ्रम फैलाउने हरुले एक पटक भारतको  इतिहास जान्ने प्रयास गर्ने हो भने दुधको दुध पानि को पानि छर्लङ्ग हुन्छ । १९९८ सालको भारतको लोक सभा चुनावमा काँग्रेस आई को जम्मा १४१ सिट आयो र त्यसपछि यो हारले सोनिया गान्धीले पार्टीको सबै सत्ता आफ्नो हातमा लगिन । १९९९ मा १३ महिने बाजपयी सरकार अविश्वासको प्रस्तावले ढलेको हुनाले सोनिया गान्धीले राष्ट्रपतिसंग सल्लाहा गरेर सरकार बनाउने दावा पेश गरिन दुर्भाग्यबस त्यति बेला उनले बहुमत पुर्याउन असफल भईन र बजपयी सरकारले पुनः बहुमत पुर्याउन सफल भयो र सरकार गठन भयो । त्यो बेला सोनिय गान्धीको अंगिकृत  नागरिकताको बिषयलाई लिएर  समाजबादी  पार्टीका प्रमुख मुलायम सिंह यादव, नेता सरद पावरले दह्रो संग मुद्दा उठाएर सोनिया गान्धीलाई बहुमत पुर्याउन बाट रोके र उनलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट पनि बन्चित हुनुपर्छ भनि माग राखे र बाजपयी सरकारलाई समर्थन गरे । समाजबादी पार्टीका सांसद मुलायाम सिंह यादवले बिदेशीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुदैन भनि जनता पार्टीका नेता जर्ज फ़र्नाण्डज र भाजपाका बरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवानी संग बृहत छलफल गरि आन्दोलन नै गर्ने भनेर योजना बनाएका थिए । यो कुरा लालकृष्ण आडवानीको आत्माकथा “मेरो देश र मेरो जीवनी मा उल्लेख गरेका छन् । त्यसै गरि २००४ को लोक सभा निर्वाचनमा काँग्रेस आईले लिड गरेको यु. पी. ए गठबन्धन्ले बहुमत प्राप्त गर्यो र सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा काँग्रेसका  बरिष्ट नेता अहिलेका भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखेर्जीले काँग्रेस संसद बैठकबाट सोनिया गान्धीलाई सर्बसम्मत बाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी को लागि अगाडी सारे । तर सोनिया गान्धीले सोहि बैठकको अन्तिममा सम्बोधन गर्दै भनिन- ” आज मेरी अन्तरात्मा मुझसे कह रही है कि मै बिनम्रताके साथ् ये पद स्वीकार कर्नेसे मना कर्दु “। यो अभिव्यक्ति पश्चात संसदीय समितिको बैठकमा भाड-भैलो  भयो र सबैले सोनियाको भनाइलाई अस्विकार गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनि दबाब पनि दिए तर सोनियाको जिद्दीको अगाडी कसैको केहि पनि चलेन । एक जना कार्यकर्ताले त बाहिर सडकमा आफ्नो टाउकोमा पेस्तोल तेर्स्याउदै सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री भईनन भने आत्महत्या गर्ने भनेर नै ताण्डब पनि मच्चाए ।

सोनियाको उम्मेदवारीको बिषयलाई बिपक्षी दलले पनि खुब बिरोध गर्‍यो। अहिलेकि भारतकी विदेश मन्त्रि श्रीमती सुष्मा स्वराजले त सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री चुनिन भने आफुहरु कपाल मुण्डन गरेर सेतो बस्त्र धारण गरेर खुल्ला चौरमा सुतेर भुन र चना मात्र खाने संकल्प गरिन त्यसै गरि अर्की नेत्री उमा भारतीले पनि सोहि पद्दति अपनाउने भनेर बहुत बिरोध गरिन । भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. ए पी जे अबुदुल कलामको किताब “APJ Abdul Kalam: Turning Point”  मा लेखेका छन् कि-”  सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर सफत पत्र नै तयार गरि सकेको थियो”  तर एक्कासी डा. मनमोहन सिंह लाई सोनिया गान्धीले सिफारिस गरिसकेपछि  त राष्ट्रपति स्वयम् तिन छक परेका थिए । पार्टी भित्रबाट एक मत हुदा पनि उनि प्रधानमन्त्री हुन बाट बन्चित भईन, कारण बिदेशी नागरिकको भिल्ला भिडाइएको हुनाले ।

सायद भारतले बिर्सेछ कि क्या को हाम्रो देश नेपाल सार्बभौमिक अधिकार सम्पन्न राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता अतुलनिय छ, नेपाल बिश्वमै स्वाधीन राष्ट्र हो भन्ने कुरा । हाम्रो देश नेपाल भारत जस्तै अंग्रेजको उपनिवेश भएर बसेको छैन भनेर ।

आफ्नो देशमा अंगिकृत नागरिकताको बिषयलाई लगेर भारतमा त्यस प्रकृतिको घटना घटाउने सरकारले अहिले हाम्रो जस्तो शान्तिप्रेमी देशमा अनेकन बहानामा भाड भैलो मच्चाउन खोज्ने भारतलाई कति सुहाउछ । यी तिनै नेपाली जनता हुन् जसले १०४ बर्ष लामो राणा शासन त फाले, २३९ बर्ष लामो राजतन्त्र र २९ बर्ष लामो पंचायती व्यवस्थाको जडो उखेलेर फाले  । नेपाली जनताले बानेश्वर देखि जलेश्वर, मेची देखि काली, र हिमाल देखि तराईको एकरुपता आउने नेपालको अनुहार झल्किने समाज खोजेका छन् न कि यो पहाडी त्यो मधेशी । यो अंगिकृत नागरिकताको मुद्दा लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संबिधान कार्यन्वयनमा बाधा पुर्याउने झिनो राजनैतिक स्वार्थ बोकेका नेताहरुको घैटोमा घाम नलागे जनताले यस्ता बिखण्डनबादी तत्वहरुलाई जनताको अदालतको कठ्घेरामा उभ्याई सजाय दिन राम्रो संग जानेका छन् ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन्