विप्लवसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाँणले थाले परामर्श

काठमाडौं- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल थालेका छन् । गृहमन्त्री खाँडले आइतबार सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग छलफल गरेका छन् । सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०७७ फागुन २० गते तीन बुँदे सहमति भएको थियो ।

छलफलमा मन्त्री खाँडले सहमति कार्यान्वयका लागि अहिलेसम्म आफूले नेकपाका नेताहरूसँग गरेका वार्ता र उनीहरूका मागबारे जानकारी गराएका थिए । नेकपाका नेताहरूले वर्तमान सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्री खाँडसहितलाई भेटेर अघिल्लो सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । दुईपक्षबीच नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने सहमति भएको थियो ।

छलफलमा कानुन सचिव सापकोटा र महान्यायाधिवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने र जेलमा रहेका कैदीबन्दीलाई रिहाइ गर्न मिल्नेबारे जानकारी दिए। कानुनसचिव सापकोटाले गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट रिहाइका लागि सिफारिस मन्त्रालयमा आएका अधिकांशको रिहाइ भइसकेको र केही फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रकृतिका मात्रै बाँकी रहेको जानकारी गराए ।

फेरि सहमति कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका विषयमा एकपटक छलफल गर्ने र तयारी पूरा भएपछि नेकपाका नेताहरूसँग बसेर टुंग्याउने सहमति बनेको छ । ०७७ फागुन २० गते सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र सदस्य तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दिपक’ले तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।