नापी विभागसँग चोरीको सफ्टवेयर, नक्सा जोखिममा « Himal Post | Online News Revolution
Logo

नापी विभागसँग चोरीको सफ्टवेयर, नक्सा जोखिममा



अमेरिकी कम्पनीको सफ्टवेयर अनधिकृत प्रयोग भएकाले देशभरका डाटा क्र्यास हुन सक्ने –

नापी विभागले प्रयोग गर्दै आइरहेको भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस)सम्बन्धी सफ्टवेयर चोरीको (पाइरेटेड) भएको पाइएको छ । विभागले ‘इसरी इन्क’ नामक अमेरिकी कम्पनीको ‘आर्क जिआइएस’ सफ्टवेयर अनधिकृत रूपमा महत्वपूर्ण तथ्यांक संकलन तथा अपडेट गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिरहेको छ । इसरी इन्डियाका नेपाल हेर्ने विवेक चौहानका अनुसार ७–८ वर्षयता नापी विभागले आफूबाट जिआइएस अनुमतिपत्र नलिएको बताए ।

 

नापी विभागको सर्भे तथा नाप नक्सासम्बन्धी कामका लागि जिआइएस सफ्टवेयर सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । विभाग र मातहत शाखा तथा ७५ वटै जिल्ला कार्यालयको काममा दैनिकजसो उपयोगमा आउने सफ्टवेयर भने सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिविना नै प्रयोग भइरहेको छ । सबै शाखा र जिल्ला कार्यालयमा इसरीको आर्क जिआइएस सफ्टवेयर प्रयोगमा छ ।

त्यसमध्ये करिब आठ वर्षअघि तीनवटा युजर लाइसेन्स मात्रै विभागलाई प्रदान गरेको चौहानले बताए । ‘जिआईएस सफ्टवेयरविना विभागको नापीनक्सासम्बन्धी काम नै अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘विभागमातहतका कार्यालयहरुमा पाइरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको यसबाटै प्रस्ट हुन्छ ।’ विभागका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण जिआइएस सफ्टवेयर आधिकारिक रूपमा उपयोगमा ल्याउनका लागि हालसम्म कुनै प्रयाससम्म भएको छैन । सामान्य नागरिकदेखि सिंगो मुलुकको नाप–नक्साजस्तो महत्वपूर्ण तथ्यांक राख्न वर्षौँदेखि अनधिकृत सफ्टवेयर प्रयोगमा छ । यसरी अधनिकृत रूपमा सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा जुनसुकै बेला तथ्यांकहरू ‘क्र्यास’ (नष्ट) हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

विभागका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले आर्क जिआइएसका लागि आवश्यक केही ‘युजर लाइसेन्स’ आधिकारिक रहेको बताउँछन् । विभाग र मातहतका सबै कार्यालयमा प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर आधिकारिक नै हो भनेर भन्न नसकिने भन्दै उनले घुमाउरो किसिमले जिआइएस सफ्टवेयर अनधिकृत रहेको स्वीकार गरे । ‘त्यसका लागि हामीले विकल्पसमेत खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

हुनत विभागले विभिन्न कार्यालयका लागि सर्भर राख्न छुट्टाछुट्टै टेन्डर प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । तर, केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधिकारिक रूपमा जिआइएस सफ्टवेयर खरिद गर्नेतर्फ हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको नापी विभागका प्रवक्ता मरासिनीले बताए ।

सञ्चालन गर्ने गरी सफ्टवेयर राख्नेतर्फ भने विभागको ध्यान अहिलेसम्म नगएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । सबै कार्यालयबाट ‘अपडेट’ हुने तथ्यांक समानान्तर तथा केन्द्रीय निकायमा हेर्न मिल्ने बनाउन सबै एउटै सर्भरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ । विभाग र मातहतका सबै कार्यालयका लागि आवश्यक ‘इन्टरप्राइज लेभल’को सफ्टवेयरका लागि ३ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने एक जानकारको भनाइ छ । नेपालका सरकारी कार्यलयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरमध्ये ८० प्रतिशतजति पाइरेटेड नै हुने गरेको आइसिटी परिषद् सदस्य तथा क्यान फेडेरेसन नेपालका द्वितीय उपाध्यक्ष रोमकान्त पाण्डेको भनाइ छ ।

यस्ता छन् चोरीको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दाका जोखिम
-महत्वपूर्ण सरकारी तथ्यांक नष्ट हुन सक्ने

-तथ्यांक असुरक्षित हुँदा चोरी तथा दुरुपयोग हुन सक्ने

-ह्याक हुने अत्यधिक सम्भावना

-तथ्यांक तोडमोड हुन सक्ने

-गैरकानुनी निगरानी तथा जोखिम न्यूनीकरणमा समस्या

-अनुसन्धान तथा विकास सहायतामा समस्या

के भन्छन् विज्ञ तथा सरोकारवाला ?

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तथा सीमाविद्
नापी र नक्सासम्बन्धी तथ्यांक राष्ट्रका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । केही गरी त्यस्तो सूचना प्रणालीमा गडबड भयो भने मुलुकको नापी–नक्सासम्बन्धी विकास नै अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिम छ । यस्तो संवेदनशीलताको क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतको अभावलाई कारण देखाएर आधिकारिक सफ्टवेयर खरिद गर्न नसक्नुको अर्थ बुझाउनेले बुझाउन नसकेको हो । कुनै पनि वेला यस्ता सफ्टवेयरलाई सम्बन्धित कम्पनीले नै बन्द गराउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै पनि मुद्दा प¥यो भने त्यसको परिणाम राष्ट्रकै लागि लज्जाबोधको विषय बन्न सक्छ । त्यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।

दीपेन्द्र बज्राचार्य
नेपाल प्रतिनिधि, माइक्रोसफ्ट
चीन, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा बनेका सिडीमा चोरीका सफ्टवेयर नेपाल आउने गरेको छ । त्यसमा ‘ब्याक डोर’ खुलेको हुन्छ, जसको माध्यमबाट ‘स्पाई एजेन्सी’हरूले ह्याकर प्रयोग गरी महŒवपूर्ण तथा संवेदनशील तथ्यांकहरू चोरी गर्न सक्छन् । ‘जेन्युन सफ्टवेयर’को प्रयोग गर्दा सम्बन्धित ‘डेभलपर’ विभिन्न सर्तमा बाँधिएको हुन्छ । जसबाट ‘लुप होल’ टाल्नका लागि ‘अपडेट प्याकेज’हरू उपलब्ध गराउँछन् । चोरीको सफ्टवेयरमा भने त्यो सुविधा पनि हुन्न । विद्युतीय कारोबार ऐन तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐनले त्यस्तो कार्यलाई बन्देज लगाएको छ ।

अनिल मरासिनी
प्रवक्ता, नापी विभाग
आधिकारिक सफ्टवेयर खरिदका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गर्दै आएका छौँ । असाध्यै महँगो हुने भएकाले आधिकारिक सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले तयार पारेको सफ्टवेयर आधिकारिक रूपमा प्रयोग गर्दा पनि हाम्रो आवश्यकताअनुकूल हुने गरी सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले ओपन सोर्स सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेतर्फ पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । सफ्टवेयरका लागि सम्पूर्ण रूपमा लाइसेन्स नभए पनि कुनै कारण डाटा असुरक्षित भएजस्तो भने लाग्दैन ।

यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ