नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नको लागि सरकारसँग माग « Himal Post | Online News Revolution
Logo

नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नको लागि सरकारसँग माग



काठमाडौं, १० जेठ । नेपाल हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापना मञ्चले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नको लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापना अन्तराष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष तथा सार्क मिसन एडभाईजर पोलिटिकल एण्ड कल्चरल नेपाल र भारतका प्रमुख ईन्जिनियर विष्णुप्रसाद बरालले नेपाललाई कुनै पनि हालतमा हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बताएका हुन।

उनले भने, ‘हाम्रो देश विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र सार्वभौम हिन्दुराज्य हो, यहाँ ९४ प्रतिशत हिन्दुधर्मवालम्वीहरू बस्छन्, जनता जान्न चाहन्छन्, यो मुलुकलाई किन धर्मनिरपेक्ष बनाईयो? जनतालाई कुनैपनि जानकारी नदिएर हाम्रो देशलाई यस्तो अन्यायमा पारिएको छ, यसमा हाम्रो पुरै असहमति छ ।’

‘जनताको ढाँड सेक्नेगरी महंगो कर लगाएर आर्थिक वृद्धि गर्यौं भन्नु मुर्खता हो’

त्यस्तै उनले सरकारका गतिविधिलाई सकारात्मक भएपनि जनताले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेकोमा विमति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज सरकारले आर्थिक बृद्धि गरेको छु भनेको छ, आर्थिक विकास गरेको भनिएपनि यता विकास र उता आर्थिक बृद्धिदर जनताले देखिनेगरि बृद्धि हुनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन् अनि कसरी आर्थिक बृद्धि भएको मान्न सकिन्छ ?’

उनले अघि भने, ‘जनताका अनेकन पेशा व्यवसायमा कर महंगो कर लगाएर आर्थिक बृद्धि गयौँ भन्नु जनतालाई मुर्ख बनाउनु हो, यहाँ आर्थिक बृद्धि र विकासका कामहरू सुचारु भएको भए के आज लाखौँ यूवाहरु विदेशमा पसिना बगाई रहेका हुन्थ्ये ? आज रोजगारमा गएका तमाम नेपालीहरू तलमाथि हुँदा तिनको बारेमा बोल्ने कोही छैन्, कुकुर मरे समान हुनुपर्छ, नेपाली राजदुतहरूले नेपालली यूवाहरुको जीवन तलमाथि हुँदा कुनैपनि आवाज उठाउन सकदैनन् । यस्ता राजदूतहरू किन पाल्ने जनताले ? हामीलाई अब भाषण होईन काम हुनुपर्छ ।’

‘नेपाल र भारतको सिमानाको आकार दिनानुदिन परिर्वतन’

फरक प्रसँगमा बरालले नेपाल र भारतको सिमानाको आकार दिनानुदिन परिर्वतन भएको बताउँदै उनले भने, ‘मेची नदी आज भारतमा छ, रातारात भारतीयहरूले सिमाना सार्ने काम गरिरहेका छन्, सरकार के हेरेर बसेको छ ? अब नेपाल र भारतका बीचमा देखिएका समस्याहरू उठान गर्ने एउटा समिति र अर्को त्यसलाई समाधान गर्ने दुवै सरकार बीचमा उच्च कमिटि निमार्ण गर्नुपर्छ, अनिमात्रै सिमा विवादको समस्या हल हुन्छ ।’