कोरोनाले देखाएको गरिबीको पाटो र अबको बाटो

–डिकेन्द्र ढकाल (समाजशास्त्री)/प्रा. डा. माधव भट्ट (जनस्वास्थ्य विज्ञ)

थाहा भएकै कुरा हो, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरु फर्केर आएपछि ह्वात्तै बढ्न सुरु भएको हो। कति नेपाली भारतमा काम गर्न जान्छन् भन्ने एकिन तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश नं. ५ बाट भारतमा जानेको संख्या उच्च छ। यी प्रदेशबाट भारत जाने अधिकांश व्यक्ति धेरै कमाइ गरी घर फर्की आउने सपना बोकेर गएका पनि हुँदैनन्।

सबैजसो यी हाम्रा आफन्त नेपालीहरु आफ्नो गाउँठाउँमा बस्दा दिनको दुई छाक रोटो खान, आङमा एकसरो कपडाको धर्सो लगाउन र घरमा रहेका केटाकेटीलाई कापी किन्न नसकेर मनले नमाने पनि नुनिलो आँशुले ओठ भिजाउँदै गाउँ छोडेर गएका हुन्छन्।

असार ६ गते सम्मको प्रदेश स्तरीय आँकडा अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको संख्यालाई प्रति १० लाख जनसंख्यामा हेर्दा सबैभन्दा बढी संक्रमित कर्णाली प्रदेशमा (९५६ जना) छन्। यो संख्या हाल मुलुककै सबैभन्दा उच्च हो। गरिबी सुचकांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५१% मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि छन्। अर्थात् नेपालमा सबैभन्दा उच्च गरिबी कर्णाली प्रदेशमा नै छ। त्यस्तै गरेर गरिबी उच्च हुनेमा दोस्रो स्थानमा प्रदेश नं.२ पर्दछ जहाँ ४८% मानिसहरु गरिबीको रेखा मुनि छन् र यस प्रदेशको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनसंख्या पनि प्रति १० लाख जनसंख्यामा कर्णालीपछि दोस्रो स्थानमा (५४७ जना) पर्दछ। गरिबीको दर २९.९% रहेको प्रदेश नं. ५ र ३३.६% रहेको सुदुर पश्चिममा प्रति १० लाख जनसंख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनसंख्या क्रमश: ४८५ र ३३९ जना छन् । कोरोना संक्रमणका हिसाबले यी प्रदेश क्रमश: तेस्रो र चौथो स्थानमा पर्दछन्।

बागमती प्रदेश, प्रदेश नं. १ र गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको दर क्रमश: १२.२%, १९.७% र १४.२% छ र यी प्रदेशमा कोभिड १९बाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि धेरै कम अर्थात् प्रति १० लाखमा क्रमश: ५५, ९७, र १९८ जना छ। अथवा सबैभन्दा कम गरिबी भएको वागमती प्रदेशमा कोभिड १९ बाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि सबैभन्दा कम छ।

गरिबीका आयाम र उपआयामलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने के देखिन्छ भने अहिले कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि भएको सबैभन्दा उच्च संख्या भएका कर्णाली, प्रदेश नं. २ , प्रदेश नं. ५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरको अवस्था कहाली लाग्दो छ । बालमृत्युदर उच्च छ। खानपिन र पोषणको अवस्था पटक्कै राम्रो छैन। बालबालिका, सुत्केरी, महिलाहरु कुपोषित छन्।

बालबालिका स्कुल भर्ना भए पनि साना नानीको धराले बस्न, गोठाला जान, खेतबारीमा काम गर्न र गरिब बाआमा पाल्नका लागि काम खोज्न देशकै सहरदेखि भारतसम्म पुग्न वाध्य भएर स्कुल खुल्ने सबै दिनमा स्कुल जान पाउँदैनन्। हुनुपर्ने दुरीमा यथेष्ट स्कुल छैनन्; भएकामा पनि पढाइ हुँदैन; स्कुल पुग्दा कक्षामा बसूँबसूँ लाग्ने वातावरण छैन र यस्तै विविध कारणले प्रत्येक वर्ष पढाइ नसकी बीचैमा स्कुल छोड्नेको संख्या ठूलै हुन्छ। धेरैजसो महिलाको उत्पादक समय पहाडतिर भए वनमा खाना पकाउनका लागि दाउरा बटुल्न र तराईमा भए गोबरका गुइँठा पार्न र टाढाको धाराबाट पानी ओसार्न व्यतित हुन्छ। अझै पनि व्यवहारमा थुप्रै वस्तीहरुमा चर्पी छैनन्; सफा खानेपानीका धारा छैनन्; बिजुली छैन; रात गुजार्न वा बस्नलाई पक्की भित्ता र घामपानी राम्ररी छेक्ने छाना छैनन्। गरिबीका रेखामुनिका अधिकांश यी घरपरिवारसँग आराम र मनोरन्जनका साधन, फ्रीज, टिभी आदि त धेरै टाढाका कुरा भए; खबर सुन्नलाई घरमा एउटा रेडियो समेत हुँदैन।

माथि चित्रण गर्न खोजिएको हाम्रा गरिव प्रदेशहरुको परिवेश गरिबीको मापन गर्ने बहुआयामिक गरिबी सूचकमा आधारित छन्।बहुआयामिक गरिबी सूचकको अवधारणा सन् २०१० मा “अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड हयूमन डेभलपमेन्ट इनिसीयटिभ”ले सुरु गरेको हो। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण देखिएको कोभिड १९ले यही बहुआयामिक गरिबी सूचकको अवधारणा अनुसारको गरिबी र यसको चपेटामा पिल्सिएका नेपालीको अवस्थालाई राम्ररी नै उदाङ्गो पारेको छ।

वास्तवमा जनस्वास्थ्यलाई निश्चित समाजमा बस्ने मानिसको सामाजिक-आर्थिक पक्षले निर्धारण गर्दछ। त्यसैले जनस्वास्थ्य भनेको चिकित्सकीय दृष्टिकोणले मात्र ध्यान दिनुपर्ने कुरा होइन। समाजमा रहेक व्यक्तिको कमजोर स्वास्थ्य हुनु वा रोग लाग्नुमा त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाको अभावमात्र जिम्मेवार हुँदैन। स्वास्थ्य सेवा भनेको व्यक्ति विरामी परेको बेला आवश्यक पर्ने हो तर स्वास्थ्य सेवाले व्यक्तिलाई रोग लाग्नबाट जोगाएर स्वस्थ बनाउने होइन। व्यक्तिलाई रोग लाग्नबाट जोगाउन आर्थिक-सामाजिक पक्ष बढी जिम्मेवार हुन्छन्। हाम्रा आनीबानी र रहनसहनले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सोझै प्रभाव पार्दछन् र ती आनीबानी र रहनसहनलाई हाम्रा सामाजिक-आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्दछन्। अर्थात् फोहोर बस्तु छोएपछि साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ तर घरमा साबुन किन्ने पैसा पनि त हुनुपर्छ। गाउँमा धारा हुनु पर्दछ। धारा भएर मात्र पुग्दैन, सबैले सहज रुपमा धाराबाट चाहिएको बेला पानी भर्न पाउनु पर्दछ।

अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनले पनि के देखाएको छ भने निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तरका समुदायमा कोरोनाको संक्रमण दर उच्च रहेको र जोखिम पनि बढी देखिएको छ। अमेरिकाजस्तो मुलुकमा समेत न्युयोर्क सहरका छिमेकी बस्तीहरुमा आम्दानीको तल्ला चौथाइका जनसंख्यामा उपल्लो चौथाइको भन्दा दोब्बर बढी मृत्युदर देखिएको छ। अर्थात् जति कमजोर आर्थिक अवस्था छ स्वास्थ्यमा उति बढी जोखिम हुन्छ। ब्राजिलकै कुरा गरौँ, गरिबी, अभाव र सामाजिक विभेद खेप्नु परेका काला जातिमा गोरा जातिमा भन्दा संक्रमण र मृत्यु दर डरलाग्दो गरी उच्च पाइएको छ।

नेपालमा पनि कोभिड १९ लाई यही सत्य लागु हुने हो। उदाहरणका लागि गाँस, बास, कपासका लागि गरिने दु:ख र मोलिने जोखिम आर्थिक पक्ष हुन्। अर्कातिर महिला भएकोले, जात विशेषको कारणले, धर्म विशेषको प्रभावले वा अशिक्षित र चेतनाको कमीले गर्दा खेप्नु परेका विभेद र अभाव सामाजिक पक्षका केही उदाहरण हुन्।

कोरोना भाइरस जो सुकैलाई पनि लाग्न सक्ने हुँदाहुदै पनि सबैलाई बराबरी जोखिम हुँदैन। आर्थिक पक्षको उदाहरण लिऔं: जति गरिबी उति नै बढी जोखिम मोल्नु पर्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। हुनेखानेलाई अरुलाई अर्तिउपदेश दिएर बसीबसी खान पुग्न सक्छ भने गरिबलाई जोखिमपूर्ण ठाउँमा पसिना चुहाएर मात्र खान पुग्छ। यसै कारण पनि कोरोना जस्ता रोगादिका जोखिम सबै खाले जनसंख्यामा समान हिसाबले वितरित हुँदैनन्। बसाइका हिसाबले पनि सामाजिक-आर्थिक हिसाबले राम्रा ठानिएका ठाउँ विशेषमा बस्नेहरुलाई जोखिम कम हुन्छ भने यसको विपरित सामाजिक-आर्थिक हिसाबले कमजोर ठाउँमा बस्नेलाई बढी जोखिम हुन्छ। तिनै ठाउँमा पनि गरिबलाई अझ बढी मार पर्छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण देश बाहिरबाट आएकाहरूमा सिमित छ। संक्रमण स्थानीय तहमा फैलिँदा सबैभन्दा मारमा पर्ने फेरि अर्का थरी गरिब नै हुन्छन्। वागमती प्रदेशको काठमाडौँमा कोरोना फैलिँदा संक्रमणको डर जोखिमयुक्त भिडमा काम गर्ने, सरसफाइका काम गर्नेलाई हुन्छ र त्यसमा पनि रोग लागि हाले उचित उपचार पाउन गरिबलाई गाह्रो हुन्छ।

यसबाट बुझ्नु पर्ने खास कुरो के हो भने हाम्रा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा जन स्वास्थ्य सुधार र विकासको कुरा गर्दा सामाजिक-आर्थिक पक्षलाई ध्यान दिनै पर्दछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले विकासका योजना बनाउँदा र बजेट बाँडचुँडमा रस्साकस्सी गर्दै गर्दा अहिले भारतबाट नेपाल छिर्ने सिमानाका नाकामा एकसरो लुगा लगाएर दूधे बच्चा च्यापेका आमा र ओढ्ने ओछ्याउने सहितको पूरै सम्पति एउटा सानो झोलामा बोकेर घर फर्केका बाको असिनपसिन भएको भोको अनुहारमा झल्किने कारुणिक चित्रलाई ध्यान पु-याउन आवश्यक छ। त्यो चित्रलाई मनन गर्ने हो भने आफ्नै गाउँठाउँमा दुई छाक खान पुग्नेगरी कमाउन पाएको भए यो समुह भारतका काला पहाड र तातो हावाले बफाउने बम्बई र गुजरातका गल्लीमा दु:ख गर्न जाँदैनथे र यी कल्पना नै नगरिएको रोगको जोखिम मोल्नु पर्दैनथ्यो। जनतालाई मानवकै रुपमा गणना गरियोस् न कि बसमा कोचेर सिमाबाट गाउँ पु-याउन मिल्ने भोटका चाङ।