कडा विरोध र सर्वोच्चको कदमले ‘ब्याक’ भयो सरकार
काठमाडौँ – चौतर्फी विरोध र सर्वोच्च अदालतले कडा कदम उठाएपछि सरकार आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउन बाध्य भएको छ । महामारीको समयमा नागरिकको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुल्चंदै आफ्नो उपचार आफै गर्ने भन्ने सरकारी निर्णय उल्टिएको हो ।
आफ्नो पूर्व निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरिब तथा विपन्न बाहेकले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार खर्च आफै बेहोर्नु पर्ने यसअघिको आफ्ना निर्णय सच्याएको हो ।
अब सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क हुनेछ र सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको निःशुल्क उपचार हुनेछ ।
गएको अशोज १५ मा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । फैसला पुनरावेदनका लागि सरकारले दिएको निवेदन पनि खारेज भएपछि सरकार निर्णय सच्याउन बाध्य भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप बने लगत्तै नेपालमा ल्याउने पहलका लागि अर्थ, परराष्ट र स्वास्थ्य सचिव रहेको कमिटि समेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क पनि हटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।