कुलमानले जिते : सोलार परियोजना नरोक्न सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ /मङ्सिर १ 

२५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट परियोजनाका सबै प्रक्रिया रोक्न तत्कालीन संसदको लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै लेखा समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको परियोजनाको काम फेरि अघि बढ्ने भएको छ ।

नुवाकोटको परियोजना ठक्का दिने क्रममा अनियमिता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गत साउन १७ मा ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । लगतै विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया रोक्न राइजन इनर्जीलाई २२ साउनमा पत्र लेख्यो ।

प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध राइजन इनर्जी अदालत गएको थियो । साथै उसले प्राधिकरणसँग २ करोड ७७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले २३ कात्तिकमा लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम प्रकिया ‘नरोक्नु/नरोकाउनु अन्तरिम आदेश दिएको छ । अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा रहने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त विपरित हुने अदालतको ठहर छ ।

कामु मूख्यन्यायाधीश दुर्गादत्त भट्टको एकल इजलाशले पनि निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेकाले निर्माण रोक्न नमिल्ने भनेको छ।

अदालतको आदेशको पत्र आएपछि यसलाई अघि बढाइने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

यो आयोजना विद्युत प्राधिकरणले तीन करोड ७९ लाख ८४ हजार चार सय १० अमेरिकी डलर र एक करोड ३५ लाख ६० हजार रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलसहित)मा ठेक्का दिएको थियो ।

यो सोलार प्लान्ट विश्व बैंकको ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको हो, जसमा यो विश्व बैंकको चार अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग र बाँकी ८० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको थियो ।

आयोजनालाई यही हिउँदसम्ममा सक्ने प्राधिकरणको योजना थियो तर, लेखा समितिको निर्देशनको कारण रोकिन पुगेको थियो ।

के हो विवाद ?

सुरूमा यो परियोजना पिङगाओ एण्ड हेरोन जेभीलाई दिइएको थियो । प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले छनोट गरेको यो कम्पनीलार्इ विज्ञहरूको टोलीले भने अयोग्य ठहर गरेको थियो । साथै टेन्डरमा कम रकम आह्वान गर्ने कम्पनीहरुको सूचीमा पनि यो कम्पनी दोस्रो नम्बरमा परेको थियो ।

काफ्लेले कलौटि रुपमा चिनियाँ कम्पनीलाई तीन अर्ब चार करोड २९ लाख २४ हजार रुपैयाँको ठेक्का दिने निर्णय गरे । सरकारले आफुलाई हटाउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि कार्यकारी निर्देशकले हतार हतारमा १६ भदौ ०७३ मा पिङ्गाओ एण्ड हेरोन जेभीको प्रस्ताव सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भन्दै निर्णय गरेका थिए ।

उनले २४ भदौमा राजीनामा दिए । काफ्लले गरेको निर्णयलाई ग्रिड सोलार इनर्जी इफिसियन्सी परियोजनाको लगानीकर्ता विश्व बैंकले अस्विकार गर्यो ।

प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि उनले पनिविश्व बैंक समक्ष पिङगाओलाई सिफारिस गरे तर, खरिद मूल्यांकन प्यानेलको सिफारिस र आफ्नो प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स विपरित निर्णय भएको भन्दै विश्व बैंकले सहमति दिन मानेन । विश्व बैंकले मुख्य गरी पिङगाओको सञ्चालन पूँजी र उत्पादन तथा आपूर्ति अनुभवलाई नपुगेको विषयलाई उठाएको थियो ।

आयोजना नै नबन्ने स्थिति आएपछि प्राधिकरणले राइजनलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।आयोजना व्यवस्थापन युनिट, खरिद मूल्यांकन प्यानेल र विश्व बैंकले दिएको सुझाव तथा सिफारिसका आधारमा आयोजना संयोजन समितिले राइजन इनर्जीले पेश गरेको प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावग्राही ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, लेखा समितिमा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी हुँदाहुँदै महंगोलाई दिएको भनेर उजुरी पर्यो र सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अदालतले भने प्रक्रिया नरोकी अघि बढाउनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो सँगै यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।

अनलाइनखबरबाट