विश्व बैंकले भन्यो: संघीयताकै कारण नेपालमा ठुलो खर्च बढ्यो

काठमाडौं- विकास साझेदार विश्व ब्यांकले नेपालमा लागू गरिएको संघीय प्रणालीले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि सरकारको खर्च बढेको बताएको छ। विश्व ब्यांकको नयाँ अध्ययनले संघीयताका कारण सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा पनि बढेको देखाएको छ।

नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयासको जरुरी रहेको विश्व ब्यांकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन  फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औँल्याएको छ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएको छ। अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ। वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ।

संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको छ, तर यसका कारण वित्तीय खर्च बढेको छ। कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको छ। यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

“संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनरूत्थाशिल र समावेशी विकासका लागि हामीले गरिरहेको पहलहरूका लागि यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधारप्रदान गरेको छ,” अर्थसचिव  मधुकुमार मरासिनीले भने, “वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ।”  

यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशिल तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ। “यो प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सदाझै विश्व ब्यांक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ,” विश्व ब्यांकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले भने।

यस प्रतिवेदनले हरितवृद्धिको लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढिकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि वायुप्रदुषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।